पिंपरी, दि.०१ (पीसीबी) : महाविकास आघाडी ही मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारी आघाडी आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकार च्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा.याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे.हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा निर्णय त्वरित घ्यावे. पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकार चा मागासवर्गीयांविरोधी खरा चेहरा उघड झाला असून महाविकास आघाडी ही मागासवर्गीयांच्या विरोधातील आघाडी आहे असा आरोप 6 लाख मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी वर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार ला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि. 20 एप्रिल 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्या नंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र निषेध करीत आहोत . तमाम शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा.
