नवी दिल्ली, दि.०२ (पीसीबी) : देशामध्ये एकीकडे पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकींची मतमोजणी सुरु आहे. असं असतानाच दुसरीकडे शनिवारी देशात ३,९२,४८८ करोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहे. तर साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांचा करोनामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. देशातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधा नरेंद्र मोदींनी आज एक महत्वाची आढावा बैठक बोलावली आहे. करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी किती सज्जता आहे खास करुन मानुष्यबळ किती आहे याची चाचपणी या बैठकीत केली जाणार आहे. देशातील करोनाबाधितांची संख्या १ कोटी ९५ लाख ५७ हजार ४५७ इतकी झाली आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून पंतप्रधान मोदींनी २१ करोना आढावा बैठकी घेतल्या आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांबरोबरच सरकारी, प्रशासकीय अधिकारी, ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच अन्य महत्वाच्या व्यक्तींसोबत मोदींनी बैठका घेतल्यात. काही दिवसांपुर्वीच मोदींनी लष्करप्रमुखांबरोबरच वायुसेनेच्या प्रमुखांची भेट घेऊन करोनासंदर्भातील मदत पोहचवण्यासंदर्भातील माहिती घेतली. करोना टास्क फोर्सपासून आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनीही करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रीय लॉकडाउन आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीमध्ये काही मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. रविवारी (२ मे २०२१ रोजी) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही बैठक सुरु झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्समधल्या काही सदस्यांनी देशभरात कडक लॉकडाउन लावण्याची भूमिका मांडली असल्याची माहिती मिळत आहे. वेगाने होणारा प्रसार फक्त लॉकडाउननेच नियंत्रणात आणता येईल. जेव्हा करोनाचा समूह प्रसार होतो, तेव्हा चाचण्या करणं कठीण होऊन जातं. त्यामुळे सगळेच करोना पॉझिटिव्ह असल्याचं गृहीत धरून तुम्हा त्यांना एकमेकांच्या संपर्कात येण्यापासून रोखू शकता. आणि हे फक्त लॉकडाउनमुळेच शक्य आहे, असं टास्क फोर्सने म्हटलं आहे. अशाचप्रकारे करोनाबाधितांची आकडा वाढत राहिला तर देशातील आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडेल अशी भीतीही टास्क फोर्सने व्यक्त केलीय. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष वाढू लागल्याचेही टास्क फोर्सनं म्हटलं आहे. सरकार हा प्रसार रोखण्यासाठी काही का करत नाहीत. अमर्याद रुग्ण, सुविधांचा तुटवडा यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात अस्वस्थता आहे. तसेच ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत तातडीने लक्ष घालणं आवश्यक आहे. आरोग्य सुविधांची तिथे मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे. सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं टास्क फोर्सने सरकारसमोर मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये म्हटलं आहे.
