– सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयेंचा गोलमाल व्यवहार, राजकारणी आणि बिल्डर मंडळींचा महाघोटाळा
पुणे,दि. ३० (पीसीबी) : मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेमुळे दोन्ही नद्यांच्या व शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तरीही या नद्यांच्या काठावरील असलेली मोकळी जमीन बांधकामांसाठी खुला व्हावी, या हेतूने हे सगळे करण्यात येत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. हा आराखडा प्रत्यक्षात आला, तर नदीची पूररेषा आतल्या बाजूला सरकून सुमारे दीड हजार एकर जमीन ही बांधकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यात होणाऱ्या बांधकामांचा हिशेब केला, तर सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या घरात हा व्यवहार पोहोचणार आहे. त्यासाठीच नदी काठ सुधारणेचा घाट घालण्यात येत असल्याची शंका स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे शहरा प्रमाणेत शेजारील पिंपरी चिंचवड शहरात पवना, मुळा, इंद्रायणी या तीन नद्यांच्या पूररेषेबाबतसुध्दा मोठा फेरफार करण्याचे षडयंत्र सुरू असल्याचे समजते
स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रकल्पाला विविध कारणांनी विरोध केला असून, नदीकाठी होणारा विकसन प्रकल्प त्यातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. या प्रकल्पाच्या आडून बड्या व्यावसायिकांच्या जमिनी मोक‌ळ्या करण्याचा घाट प्रशासनाने तर घातला नाही ना, अशी शंका स्वयंसेवी संस्थांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे नदीकाठी सध्या निर्बंधात असलेली खासगी आणि सरकारी मिळून १७२४ एकर जमीन विकसनासाठी खुली होणार आहे. एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाला की सध्याच्या नदीच्या काठावर असलेली पूर रेषा ही नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने सरकून, ही जागा मोठ्या प्रमाणावर खुली होणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, योजनेनंतर हे क्षेत्र मोकळे होणार असून त्याचा वापर निवासी व व्यावसायिक बांधकामांसाठीच करण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाचा महत्त्वाकांक्षी असा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा या दोन्ही नद्यांच्या काठांचा विकास करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, या प्रकल्पाच्या दोन निविदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. भूमीपूजनाच्या कार्यक्रमानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या प्रकल्पाचे काम थांबण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर स्वयंसेवी संस्थांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकेच्या अनुषंगाने महापालिकेला सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. हे सादरीकरण झाल्यानंतरही यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याने या प्रकल्पाचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.
जेथे फक्त पाण्याला आणि वाऱ्याला मुक्तपणे वाहण्याचा, पक्ष्यांना स्वच्छंदपणे उडण्याचा आणि माशांना जगण्याचा हक्क आहे अशा नदीपात्राचे व्यावसायिक कारणांसाठी लचके तोडणे ही मानवी क्रौर्याची परिसीमा किंवा नवीन परिभाषाच म्हणावी लागेल. पुणेकर असेच निद्रिस्त राहिले तर दुर्दैवाने याचा मान पुणे शहरालाच मिळेल.
या नद्यांकाठची १५४४ एकर जमीन विकासासाठी खुली झाल्यास या जमिनीचा सध्याचा दर किमान एकरी एक कोटी रुपये असा धरला, तरी ही रक्कम १५ हजार ४४० कोटी रुपयांच्या घरात असणार आहे. या ठिकाणी निवासी तथा व्यावसायिक निकषानुसार बांधकामांस परवानगी मिळाली, तर एकरी किमान सव्वालाख चौरस फूट बांधकाम सहज होणे शक्य आहे. नदीकाठी त्यातही नदीकाठ विकास प्रकल्प पार पडल्यानंतर या बांधकामांचा सरासरी किमान दर ७००० रुपये चौरस फूट धरल्यास हा व्यवहार एक लाख ३५ हजार १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे. बहुतांश जमीन ही बड्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालकीची असल्याने नदीकाठ विकसन प्रकल्पाच्या हेतुवर स्वयंसेवी संस्थांनी शंका उपस्थित केली आहे.
