पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – महापालिका क्षेत्रातील खड्ड्यांबाबत आता दृष्टीहीन व दृष्टीदोष असलेल्यांनाही संकेतस्थळावर तक्रारी दाखल करता येणार आहेत. तशी सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार सरकारने दृष्टिहिनांना खड्ड्यांबाबत तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करण्याची सूचना राज्यातील सर्व महापालिकांना केली आहे.
मुंबईसह राज्यातील काही महापालिकांतील रस्त्यांच्या दूरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने सु-मोटो याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दृष्टीहीन व दृष्टीदोष असलेल्यांना आपल्या क्षेत्रातील खड्ड्यांबाबत तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती यांच्या अखत्यारीतील रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थांची आहे. रस्ते व पदपथ सुस्थितीत राहतील, तसेच खड्डे व भेगा शास्त्रोक्त पद्धतीने बुजविण्याची कार्यवाही करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. प्राधिकरणे, संस्था व कंपन्यांना रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना रस्त्याच्या पुर्नबांधणी व दुरुस्तीसाठी कार्यारंभ आदेश देतेवेळी अटी निश्चित केल्या जाणार आहेत.
दाखल झालेल्या तक्रारीच्या कार्यवाहीची माहिती संबंधितांस मिळण्यासाठी ट्रॅकिंगची सुविधा करावी लागणार आहे. छायाचित्रासह तक्रार दाखल झाल्यास, त्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल तीन आठवड्यात तक्रारदारास द्यावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतींनी तत्काळ कार्यवाही करावी लागणार आहे. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता आयु्क्त व मुख्याधिकाऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.
खड्ड्यांची तक्रार करण्यासाठी या सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे
– तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना
– तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी केंद्रावर असेल सुविधा
– तक्रार नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकाची सोय
– संकेतस्थळावरूनही करता येतील तक्रारी
– भ्रमणध्वनी आणि लघुसंदेशाद्वारेही तक्रारींची सोय
