पिंपरी, दि. २८ (पीसीबी) – राज्यातील महाआघाडी सरकारला एक वर्षे पूर्ण झाले. शिवेसनेचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोघांनाही पिंपरी चिंचवड बद्दल खूप हेवा वाटतो, पण गेल्या वर्षभरात शहराच्या वाट्याला काय आले असा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा त्याचे उत्तर `मोठा झिरो`येते आहे. विशेषतःउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सत्ताकेंद्र, अशी राजकीय ओळख असलेल्या या शहराचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरावर गेले १५-२० वर्षे अजित पवार यांची अगदी निर्विवाद सत्ता होती. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने हवा पाटलटली.२०१७ मध्ये पवार यांचे अनेक खंदे समर्थक भाजपमध्ये गेल्याने महापालिकेत कधी नव्हे इतके बहुमत घेऊन भाजपची सत्ता आली. पवार यांना हा खूप मोठा धक्का होता. तेव्हापासून त्यांनी शहराकडे पाठ फिरवली. पुढे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि त्यात अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ यांचा शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दारुण पराभव केला. त्यामुळे अजित पवार हे पिंपरी चिंचवडकरांवर खूप नाराज झाले. विधानसभेला राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. शहरात राष्ट्रवादीचे सांगायला कोणी नव्हते, पण शिरुर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बाजी मारली आणि नंतर विधानसभेला पिंपरी मतदारसंघातून अण्णा बनसोडे हे विजयी झाल्याने पवार यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. विधानसभेला शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अजित पवार हे पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडकरांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. प्रत्यक्षात पवार यांची नाराजी कायम असल्याने शहराच्या एकाही प्रश्नावर गेल्या वर्षभरात उत्तर मिळाले नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरात अनेक बैठका गेतल्या, पण पिंपरी चिंवडचा विषय घेतला नाही. अपवाद वगळता पिंपरी चिंचवड शहराचा दौरा केला. शहराच्या प्रश्नावर पूर्वी वेळोवेळी बैठका होत, पण गेल्या वर्षभरात एकाही विषयावर ठोस चर्चा, बैठक अथवा निर्णय झालेला नाही. महाआघाडी सरकारकडून पिंपरी चिंचवडकरांची मोठी निराशा झाली, अशी भावना राजकीय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पवना जलवाहिनीचे काम रखडलेलेच –
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पिंपरी चिंचवडकरांसाठीचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे पवना धरणातून पाईपलाईन मधून थेट शहरात पाणी आणने. २०१० मध्ये या विषयावर मोठे आंदोलन झाले, शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला आणि त्यात तीन निष्पाप शेतकऱ्यांचा बळी गेला होता. त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांच्याच आदेशावरून गोळीबार झाल्याची चर्चा झाली होती. राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भेट दिली आणि नंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी प्रकल्पाला स्थगिती दिली. आता या शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याने पुन्हा हा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी अपेक्षा होती. स्वतः अजित पवार यांच्याच पुढाकारातून हे काम मार्गी लागेल अशी धारणा होती. प्रत्यक्षात चर्चा, बैठक अथवा कोणताही निर्णय झालेला नाही. उलटपक्षी त्या निर्णयावर पुन्हा आंदोलनाची भाषा सुरू झाली.
अवैध बांधकामे, शास्तीकर माफी –
शहरातील दुसरा मोठा प्रश्न म्हणजे पावणे दोन लाख अवैध बांधकामे नियमीत कऱणे आणि त्यांचा शास्तीकर कमी अथवा रद्द करणे. प्राधिकरणातील ताबा क्षेत्रातील जागांवरची ४० हजारावर अतिक्रमणे, वाढीव बांधकामे कायम करण्याचा विषयसुध्दा तिंतकाच महत्वाचा आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक प्रचार दौऱ्यात स्वतः अजित पवार यांनी जाहीर सभांतून आश्वासन देताना एकाही बांधकामाची वीट हालणार नाही, असे सांगितले होते. मतदारांनी त्यावर विश्वास ठेऊन एक खासदार आणि एक आमदार राष्ट्रवादीला दिला. मात्र वर्षभरात या विषयावर चर्चा किंवा कुठलाही प्रस्ताव आलेला नाही. तब्बल सुमारे सहा-सात लाख मतदारांची एक गठ्ठा मते थेट या विषयाशी निगडीत असल्याने आता महापालिके निवडणूक तोंडावर या त्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
हिंजवडी, देहू, आळंदी समावेश –
पुणे शहरात परिसरातील २३ गावांचा समावेश करण्याच्या जोरदार हालचाली राज्य सरकारमध्ये सुरू आहेत. त्याच पध्दतीने देहू, आळंदीसह हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, कासारसाई, निघोजे आदी गावांचा पिंपरी चिंचवड शहरात समावेश कऱण्याचा प्रस्ताव प्रलंबीत आहे. त्याबाबत अनेकदा वाच्यता झाली, मात्र निर्णय झालेला नाही. शहर वाढिचा वेग पाहता त्याची गरज आहे. अजित पवार त्याबाबतचा निर्णय तत्काळ घेतील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात पुणे महापालिकेत गावांचा समावेश ही आता औपचारिकता आहे, पण पिंपरी चिंचवड बाबत एक पाऊलही पुढे पडलेले नाही.
