नवी दिल्ली, दि, २७ (पीसीबी) : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे आता सरकारी विभागाची आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडील 15 वर्षाहून जुनी सरकारी वाहनं आता थेट भंगारात निघणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या एक एप्रिलपासून करण्यात येणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याकडून याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलंय. त्यामध्ये म्हटलंय की, “सरकारी विभागातील आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडील 15 वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे आणि अशी वाहने थेट भंगारात काढण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीला मंजूरी मिळाली आहे.”
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 जुलै 2019 रोजी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सरकारी विभागाच्या 15 वर्षाहून जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला नितीन गडकरी यांनी या धोरणाबाबत माहिती देताना सांगितलं होतं की मंत्रालयाच्या या स्क्रॅपेज धोरणाच्या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळेल.
या स्क्रॅपेज धोरणामुळे लवकरच भारत हा ऑटोमोबाईल क्षेत्रातला आघाडीचा देश बनेल आणि वाहनांच्या किंमतीही कमी होण्यास मदत होईल असेही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते.
सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हेही भंगारात काढण्यात येतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनं स्कॅपिंग करण्यात येतील.
व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत घट होईल असं सांगताना नितीन गडकरी म्हणाले की, “भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राची उलाढाल ही 4.5 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाची आपण निर्यात करतो.”
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही सरकारच्या स्क्रपिंग धोरणावर या पूर्वी भाष्य करताना सांगितलं होतं की लवकरच या धोरणाची अंमलबजावणी सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
