मुंबई, दि. १५ (पीसीबी) – मोदी सरकारने आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर घोषणांचा सपाटा लावला आहे. त्यापाठोपाठ आता राज्य सरकारनेही लोकानुयी घोषणांचा वर्षाव सुरू केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (मंगळवार) झालेल्या बैठकीत ओबीसी समाजासाठी ७०० कोटी रुपयांच्या योजनांचा प्रस्ताव मंजूर केला.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी समाजात काही प्रमाणात नाराजीची भावना पसरली होती. त्यामुळे ओबीसी समाजाला चुचकारण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षणाचा कायदाही लवकरच महाराष्ट्रात लागू होण्याचे शक्यता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना खुश करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
ओबीसी महामंडळाला २५० कोटी, भटक्या विमुक्त महामंडळाला ३०० कोटी आणि वडार आणि रामोशी समाजासाठी विशेष पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध योजनांना मंजुरी देण्याता आली आहे.
