प्रतिनिधी,दि.२७ (पीसीबी) – कोरोना वायरसमुळे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी इन्कम टाॅक्सचा स्लॅब ३० % पासून ४० % पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) संघाने आयकर विभागाला दिला आहे. तसेच यापुर्वी रद्द केलेला संपत्ती कर पुन्हा चालू करणे आणि नव्याने ४ % कोरोना रिलिफ सेस आकारण्याची शिफारस देखील या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. लाॅकडाऊनमुळे उद्योग-धंदे बंद असल्याने मोठे आर्थिक नुकसान भोगावे लागत असताना इन्कम टाॅक्स वाढविण्याच्या शिफारसीमुळे सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात २५ मार्च पासून लाॅकडाऊन लागु करण्यात आल्याने शासनाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी भारतीय राजस्व सेवा (आयआरएस) संघाच्या ५० अधिकाऱ्यांच्या समुहाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चे चेअरमन पी.सी. मोदी यांना प्रस्ताव सादर केला. ९ – १२ महिन्यांच्या मर्यादित कालावधीसाठी इन्कम टाॅक्सचे स्लॅब ३० % पासून ४० % पर्यंत वाढविणे, पाच कोटी व त्यापेक्षा अधिक संपत्ती असलेल्यांना यापूर्वी रद्द केलेला संपत्ती कर पुन्हा लागू करणे, तसेच १० लाखापेक्षा जास्त उत्तपन्न असणाऱ्या व्यक्तिंना ४ % कोरोना रिलीफ सेस ची आकारणी करण्याची शिफारस फिस्कल ऑप्शन्स & रिस्पॉन्स टू कोविड-१ (FORCE) असे शीर्षक असलेल्या या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आली आहे. एक ते दहा कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना २ ते ५ % अधिभार लागु करण्याची सूचना देखील आयआरएस संघाने केली आहे.
केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शन धारकांना दिले जाणारे महागाई भत्ता स्थगित केला आहे. महागाई भत्त्याच्या स्थगितीमुळे शासनाचे ३७,००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. नव्याने आकारलेल्या कोरोना रिलीफ सेसमुळे १५,००० ते १८,००० कोटींचा अतिरिक्त महसूल जमा होऊ शकतो व इन्कम टाॅक्सची स्लॅब १० % वाढविल्यामुळे २७०० कोटी रुपयांचा जादा महसूल जमा होऊ शकतो, असा अंदाज देखील प्रस्तावामध्ये वर्तविण्यात आला आहे.
संपूर्ण देशभर लॉकडाऊन असल्याने सर्व लहान मोठ्या उद्योग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कमागार कपात सुद्धा करण्यात येत आहे. कोरोना नंतरच्या कालावधीत बिघडलेली परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत येण्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याचे संकेत जाणकारांकडून दिले जात आहेत. अशा परिस्थितीत महसूल वाढविण्यासाठी शासनाने जादा टॅक्सची आकारणी करण्याच्या या प्रस्तावामुळे व्यापार व उद्योग क्षेत्रात संताप व्यक्त होत आहे. शासन याबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
