नवी दिल्ली, दि. ८ (पीसीबी) – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आयटी, बिपीओ, केपीओ मध्ये काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांची घाऊकमध्ये नोकरी कपात, वेतन कपात अत्यंत गैरलागू असल्याची शिवसेना प्रणीत नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सेनेची याचिका सुनावणीअंती आज सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या बेंच पुढे ही सुनावणी आहे. पुढील सुनावणी १५ मे रोजी असल्याची माहिती या संघटनेने संस्थापक अध्यक्ष शिवसेना उपनेते, डॉ रघुनाथ कुचिक यांनी `पीसीबी`ला दिली.
कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या देशभरातील लॉकडाऊनचा मोठा फ़टका माहिती तंत्रज्ञान(आयटी) क्षेत्रालाही बसला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे शक्य होत नसल्याने अनेक आय टी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना फोन वरून कामावर न येण्याची सूचना केली आहे. अशा प्रकारे अचानकपणे करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे लाखो आयटी कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता देशात लॉकडाऊनचा कालावधी देखील वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे आयटी कंपन्यांतील कर्मचारी कपात, पगारात रोखणे, पगारात किमान 25 ते 30 टक्क्यांची घट करणे असे प्रकार सुरूच आहे. सुमारे अडिच-तीन लाख आयटी अभियंत्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याला विरोध म्हणून संघटनेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सिनिअर अ‍ॅडव्होकेट देवदत्त कामत यांनी संघटनेची बाजू मांडली. अ‍ॅडव्होकेट राजेश इनामदार, अमित पै यांनी सहकार्य केले. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्याबद्दल संघटनेने संस्थापक अध्यक्ष शिवसेना उपनेते, डॉ रघुनाथ कुचिक यांनी समाधान व्यक्त केले. कामगारांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. (banner news)
