पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत आहे. एकीकडे मिळकत करातून उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून पाणीपट्टी वसुली ही कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे देण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. जेणेकरून मालमत्ता करासोबत पाणीपट्टीतूनही महापालिकेला आर्थिक हातभार लागेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे.
शहरात सद्यस्थितीत 5 लाख 90 हजार मिळकती आहेत. शहरात घरगुती, व्यावसायिक मिळून असे 1 लाख 70 हजार 393 अधिकृत नळजोड आहेत. महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने गतवर्षी सव्वा सहाशे कोटींचा महसूल गोळा केला होता. तर 2022-23 या आर्थिक वर्षांत या विभागाने 1 हजार कोटींचे उदिष्ट ठेवले आहे. हे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर संकलन विभागाच्या वतीने जप्ती मोहीमेसह, थकबाकीदारांचे नळजोड तोडण्याची मोहीम राबविली जात आहे. या विभागाने आतापर्यंत पावणेसहाशे कोटी रूपयांची वसुली केली आहे. एकीकडे कर संकलन विभागाचे उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत असताना पाणी पुरवठा विभागाकडून म्हणावी तशी पाणीपट्टी वसुली होत नाही. 2019-2020 मध्ये 42 कोटी 94 लाख 23 हजार, 2020-2021 मध्ये 41 कोटी 86 लाख 26 हजार, 2021-2022 मध्ये 54 कोटी 98 लाख 89 हजार तर 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षांतील 16 जानेवारीअखेर 40 कोटी 79 लाख 73 हजार रूपयांची वसुली झालेली आहे. तर पाणी पुरवठा विभागाची नळजोडधारकांकडे 81 कोटी 91 लाख 79 हजार रूपयांची थकबाकी आहे.
राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा पिंपरी पालिका प्रशासन अभ्यास करत आहे. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांच्याकडे दोन वेळा बैठकाही झाल्या आहेत. मात्र, सामूहिक सोसायटी मीटर, विना मीटर, व्यक्तीगत असा पाणी मीटर देण्याचा प्रकार आहे. यामध्ये काहींचे मीटर रिडींग हे तिमाही, सहामाही, वार्षिक असे घेतले जाते. त्यामुळे मालमत्तांशी नळजोड जोडणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण वाटत असल्याने अधिकारी सांगत आहेत.
पाणीपट्टी वसुली ही कर आकारणी व कर संकलन विभागाशी जोडण्यासाठी पालिकेने पाऊले उचलली आहेत. याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येत आहे. राज्यातील ज्या पालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली व कर वसुली एकत्रीकरण सुरू आहे, त्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. मात्र, आगामी वर्षांपासून याची अंमलबाजवणी सुरू होईल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले
