पिंपरी, दि. २५ : महानगरपालिकेच्या सत्तेच्या खुर्चीवर बसून शहराचा विकास करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे अज्ञान आणि प्रशासनावरल पकड नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. २४ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी तब्बल ११०० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांचा पाऊस पाडला होता, मात्र प्रशासनाने यातील ८४५ कोटींच्या उपसूचनांना कचऱ्याची टोपली दाखवत सत्ताधाऱ्यांच्या प्रशासनाने मोठी चपराक लगावली आहे. कायद्याचे ज्ञान नसलेले नगरसेवक आणि प्रशासनाशी शून्य समन्वय यामुळे आज महापालिकेचा कारभार रामभरोसे चालला आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी केवळ आमदारांच्या इशाऱ्यावर नाचणारे बाहुले बनले आहेत.
महापालिकेच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांना प्रशासनाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केराची टोपली दाखवली असल्याने नगरसेवक हतबल झाले आहेत. एकूण ७७ उपसूचनांपैकी तब्बल ६५ उपसूचना अग्राह्य ठरवण्यात आल्या आहेत. केवळ १२ उपसूचनांना संमती मिळाली असली, तरी त्यामागील आर्थिक तरतूद म्हणजे निव्वळ ‘आकडेवारीचा फुगा’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्या २५५ कोटींच्या उपसूचनांना प्रशासनाने मान्यता दिली आहे, त्यासाठी बांधकाम परवानगी आणि कर संकलनातून उत्पन्न वाढेल, असा अजब दावा प्रशासनाने केला आहे. मुळात, हे उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आले, तर या मंजूर उपसूचना केवळ कागदावरच राहतील. म्हणजेच, जनतेला दाखवण्यासाठी केलेली ही घोषणाबाजी प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता धूसर आहे.
आमदाराच्या तालावर नाचणारे नगरसेवक –
पूर्वीच्या काळात नगरसेवक आपल्या प्रभागातील कामांसाठी प्रशासनाला धारेवर धरत असत. पण आजचे चित्र उलटे आहे. सभा कामकाजाचे नियम आणि कायद्याचा अभ्यास नसल्याने प्रशासन लोकप्रतिनिधींना जुमानत नसल्याचे दिसत आहे. स्थानिक आमदारांच्या तालावर नाचणारे पदाधिकारी आणि नगरसेवक हे केवळ ‘रबरी शिक्के’ ठरले असून, महापालिकेच्या स्वायत्ततेचा गळा घोटला जात असल्याची टीका आता जनसामान्यांतून होत आहे. सत्ताधारी भाजपची या सगळ्यात मोठी गोची झाली आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या या गलथान कारभारामुळे शहराचा विकास खुंटला असून, सर्वसामान्यांच्या करातून जमा झालेला पैसा केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात वाया जात आहे, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ झाले आहे.
