पिंपरी, दि. २३ – तब्बल नऊ वर्षे उलटूनही तब्बल एक हजार ३७८ कोटी ५६ लाख रुपये खर्चाचे प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत ठेवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीस अखेर टाळे लावण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी (दि.२१) दिले आहेत. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीच्या मालमत्तांचे हस्तांतर करून नेमलेले कंत्राटी कर्मचा-यांनाही कार्यमुक्त करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे मागील महिन्यातच स्मार्ट सिटीवर संचालक म्हणून गेलेल्या महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांचा हिरमाेड झाला आहे.
दरम्यान, अनेक प्रकल्प अपूर्ण असून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी व उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करून नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी केंद्राने २०१७ ला स्मार्ट सिटी मिशन जाहीर केले. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची स्थापना १३ जुलै २०१७ ला झाली होती. एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्युशन्स (पॅन सिटी) या दोन घटकांमध्ये पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागांत विविध विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत १३७८ कोटी ५६ लाखांची कामे करण्यात आली. ‘एबीडी’अंतर्गत ५११ कोटी २२ लाखांची आणि पॅन सिटीअंतर्गत ८६७ कोटी ३७ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत. कंपनी स्थापन होऊन नऊ वर्षे होऊन गेल्यानंतरही अद्याप अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. तर, अनेक कामे कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाली आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊन देखभाल व दुरूस्तीवर महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला जात हाेता. केंद्र सरकारने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली हाेती. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कंपनी जीवंत ठेवत, मुदतीमध्ये काम न करणारे ठेकेदार, उपठेकेदार, सल्लागार तसेच, अधिकारी पोसण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू होता.
केवळ स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी काेट्यवधी रूपयांचा खर्च महापालिका सहन करत होती . कामे पूर्ण होत नसून, खर्चातच भर पडत असल्याने तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह तीन जणांची समिती स्थापन केली. स्मार्ट सिटीचे कामे महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे 31 मार्च २०२६ पर्यंत हस्तांतरित करण्यात येणार होती. परंतू, त्यापुढे काहीच झाले नसून १३मार्च रोजी नवीन संचालकांची नियुक्ती केली.
नवीन संचालक ठरले एक महिन्याचे
कंपनी गुंडाळणार असताना, महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिंदे गटाचे नीलेश बारणे यांची कंपनीच्या संचालक मंडळावर १३ मार्च २०२६ रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या उपसचिव सुशिला पवार यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचे मंगळवारी (दि.२१) आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नवीन संचालकांना फक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळाला.
कंपनीचे अधिकार आयुक्तांकडे
स्मार्ट सिटी कंपनीतील संचालक आणि सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. कंपनीचे अध्यक्ष असलेले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडील अधिकार महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना दिले आहेत.
