जळगाव: एकीकडे जळगाव शहर मूलभूत सोयीसुविधांसाठी तरसत असताना, दुसरीकडे जळगाव महानगरपालिकेच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांच्या भाडेवाढीचा प्रश्न मंत्र्यांच्या आणि प्रशासनाच्या ‘नाकर्तेपणामुळे’ अजूनही रेंगाळलेलाच आहे. या प्रकरणातील राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे महापालिकेच्या तिजोरीला दररोज हजारो रुपयांचा चुना लागत असून, शहराच्या विकासाचा अक्षरशः गळा घोटला जात आहे.
महानगरपालिकेच्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांच्या भाडेवाढीच्या वादामुळे महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान डोळे पांढरे करणारे आहे: गाळेधारकांकडे असलेल्या थकीत भाड्याची रक्कम आता शेकडो कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. अनेक वर्षांपासून जुन्या दरानेच भाडे भरले जात असल्याने किंवा अनेक गाळेधारकांनी भाडेच न भरल्याने महापालिकेचे उत्पन्न शून्य झाले आहे. रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे जर भाडेवसुली झाली असती, तर महापालिकेला दरवर्षी अंदाजे २० ते २५ कोटी रुपयांचेअतिरिक्त उत्पन्न मिळाले असते. मात्र, वाद न सुटल्याने गेल्या १० वर्षांत शहराने सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपयांच्या हक्काच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. थकीत रकमेवरील व्याजाचा आकडाच आता मूळ रकमेपेक्षा जास्त झाला आहे, ज्यामुळे वसुली करणे प्रशासनासाठी ‘अशक्य’ मिशन बनले आहे.
जळगावचे गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील हे दिग्गज मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी वारंवार या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे ‘आश्वासन’ देतात, मात्र प्रत्यक्षात गाळेधारक आणि प्रशासन यांच्यातील हा तिढा सोडवण्यात त्यांना पूर्णपणे अपयश आले आहे. केवळ व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे आणि गाळेधारकांच्या दबावामुळे शहराच्या हिताचा बळी दिला जात असल्याची संतप्त भावना सामान्य जळगावकरांमध्ये उमटत आहे.
महानगरपालिकेकडे स्वतःचा विकास निधी नसल्याचे रडगाणे नेहमीच गायले जाते. मात्र, जर या ५२ पेक्षा जास्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांची भाडेवसुली वेळेत झाली असती, तर आज शहराचे रस्ते, ड्रेनेज आणि पथदीपांची अवस्था इतकी दयनीय राहिली नसती. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आणि राजकीय दबावामुळे जळगाव महापालिका आता आर्थिकदृष्ट्या मृत्यूशय्येवर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
