नवी दिल्ली, दि. १७- नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर देशाच्या संसदेत गुरुवारी जोरदार चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी देखील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी या विधेयकांवर मतं मांडली. विधेयकांवर आज रात्री साडेसात वाजता मतदान पडले. यावेळी एकूण ५२८ जणांनी मतदान केले. पैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर २३० जणांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते, पण विरोधात जास्त मतदान झाल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
अमित शाहांनी मांडली बाजू अन् पंतप्रधान मोदींचे आवाहन
मतदान सुरु होण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाहांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली. भाषणाच्या सुरुवातीलाच शाहांनी विरोधकांनी महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध केल्याचे सांगितले. यासह विधेयकाचे उद्देशही स्पष्ट केले. शाहांनी यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सर्व खासदारांना उद्देशून एक पोस्ट समाज माध्यामांवर केली होती. यात त्यांनी भावनिक आवाहन करत खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. पण, प्रत्यक्ष मतदान सुरु झाल्यानंतर २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले तर, केवळ २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मंजुरीसाठी ३६० मतांची आवश्यकता होता. त्यामुळे लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. एनडीए सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
सरकारची तीन विधयके
२०२९ पर्यंत संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी, सरकारने तीन विधेयके सादर केली होती. यात,
१) नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक
२) संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सीमांकन विधेयक३) आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही हा कोटा लागू करण्यासाठी तिसरे विधेयक, यांचा समावेश होता.
“संसद सध्या नारी शक्ती वंदन कायद्यातील दुरुस्त्यांवर चर्चा सुरु आहे. ही चर्चा काल रात्री १ वाजेपर्यंत सुरू होती. याबाबतचे गैरसमज दूर करण्यासाठी योग्य प्रतिसाद देण्यात आला आहे. प्रत्येक शंकेचे निरसन करण्यात आले आहे. जी माहिती अपूर्ण होती, ती प्रत्येक सदस्याला पुरवण्यात आली आहे. कोणाच्याही काही शंका असल्यास, त्यांचेही निरसन करण्यात आले आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.
“स्वातंत्र्याला इतकी दशके उलटूनही निर्णय प्रक्रियेत भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व इतके कमी असणे योग्य नाही. लोकसभेत मतदान होणार आहे. मी सर्व राजकीय पक्षांना आग्रह करतो की, त्यांनी कृपया काळजीपूर्वक विचार करून अत्यंत संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावेत आणि महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करावे”, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्ष आणि खासदारांना केले होते.
“घरी असलेल्या आपल्या आई, बहीण, मुलगी आणि पत्नीचे स्मरण करताना, आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीचे ऐका… आपल्या देशातील महिलांची सेवा करण्याची आणि त्यांचा सन्मान करण्याची ही एक मोठी संधी आहे. त्यांना नवीन संधींपासून वंचित ठेवू नका. जर ही घटनादुरुस्ती एकमताने मंजूर झाली, तर आपल्या देशातील महिला अधिक सक्षम होतील… देशाची लोकशाही अधिक मजबूत होईल”, अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खासदारांना विधेयकाच्या समर्थनात मतदान करण्याचे आवाहन केले होते.
विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक बाबी काय?
महिला आरक्षणासारख्या घटनादुरुस्ती विधेयकांना मंजूर होण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. उपस्थित सदस्यांची संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसावी, असा नियम आहे.
सध्या लोकसभेत ५४० खासदार आहेत. तीन जागा रिक्त आहेत. तर, दोन-तृतीयांश बहुमताचा आकडा ३६० होता. म्हणजेच हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यासाठी ३६० खासदारांना त्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारला काँग्रेससह विरोधी पक्षांची गरज भासणार होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने २९३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपकडे स्वतःचे २४० खासदार आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना ६७ जागा कमी होत्या. पण, २३० सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्याने लोकसभेत विधेयकाचा निभाव लागला नाही.
