– मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी
– पालिकेच्या तिजोरीची लूट करणा-याची गय करू नका, आयुक्तांना दिले पत्र
दि.१०(पीसीबी)- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे ५२ कोटी रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आल्याचा खळबळ जनक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार म्हणजे महानगरपालिकेच्या तिजोरीची केलेली लुट असून, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविणकुमार जैन यांची सखोल चौकशी करुन त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी आक्रमक मागणी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी मा. आयुक्त सो डॉ. विजय सुर्यवंशी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महानगरपालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा आणि बीआरटी विभागाशी संबंधित सुमारे ७० कामांची बिले कोणत्याही अधिकृत मान्यते शिवाय ठेकेदारांना देण्यात आली. स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची कोणतीही अधिकृत मंजुरी नसताना केवळ ‘बोगस उपसूचनांचा’ आधार घेऊन ही देयके काढण्यात आली आहेत. यामध्ये संबंधित नगरसेवकांची दिशाभूल करून त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्याचा आणि विभाग प्रमुखांना अंधारात ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप भाऊसाहेब भोईर यांनी केला आहे.
भाऊसाहेब भोईर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रविणकुमार जैन यांच्यावर थेट आरोप असल्याने, ते पदावर राहिल्यास चौकशीवर प्रभाव टाकू शकतात. त्यामुळे त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात यावे. तसेच जोपर्यंत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होत नाही आणि सभेचे चित्रीकरण व कागदपत्रांचा मेळ लागत नाही, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदारांची सर्व देयके तात्काळ स्थगित करावीत. सर्वसाधारण सभेच्या थेट प्रक्षेपणात कुठेही अशा उपसूचना मांडल्या गेल्याचे दिसत नाही. तरीही इतिवृत्तात फेरफार करून बनावटगिरी केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी भोईर यांनी केली आहे.
या प्रकरणाबाबत बोलताना भाऊसाहेब भोईर म्हणाले की, “महानगरपालिका ही करदात्या नागरिकांच्या पैशाची विश्वस्त आहे. जर अशा प्रकारे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची लूट होणार असेल, तर प्रशासनावरील विश्वास उडेल. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी घातलेल्या अटीमुळेच हा गैरप्रकार घडला असून, या भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत प्रशासन पोहोचणे आवश्यक आहे.” आयुक्तांनी या मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास, नागरिकांच्या हितासाठी या प्रकरणाविरोधात तीव्र कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल, असा इशाराही भाऊसाहेब भोईर यांनी दिला आहे.
