न्यायालयीन निर्णयांवर टीका करणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे. मात्र ती टीका विधायक आणि अभ्यासपूर्ण असावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ कार्यक्रमात व्यक्त केले. ‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकावर बंदी घालण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका योग्य नव्हती, असेही ते म्हणाले.
विविध क्षेत्रांतील तरुण प्रज्ञावंतांना गौरवणारा ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ सोहळा मंगळवारी मुंबईत पार पडला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजकारण, उद्योग, प्रशासन, कला, क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांतील २२ गुणवंतांना न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते ‘तरुण तेजांकित’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडलेल्या या सोहळ्याला राज्य सरकारमधील मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह अनेक नामवंत मंडळींनी प्रामुख्याने उपस्थिती लावली.
अभय ओक यांनी ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य- आपले आणि त्यांचे’ या विषयावर परखड भूमिका मांडली. आपल्या एका निकालपत्राचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले, राज्यघटना अमलात येऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा आपले सर्वांचे विचारांचे खांदे भक्कम व्हायला हवे होते. आपली जी मूलभूत तत्त्वे आहेत, ती इतकी डळमळीत दिसता कामा नयेत, की कुणी कविता केली, कुणी विनोद केला, कुणी अन्य काही कलाकृती सादर केली, म्हणून समूहामध्ये द्वेष निर्माण झाला, असे म्हटले जावे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य टिकवायचे असेल, तर कुणी टीका केली, तरी त्याबाबत सहिष्णुता दाखवायला हवी. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या सर्वांचा मूलभूत अधिकार आहे, याचा ज्या दिवशी सगळे स्वीकार करतील त्याच दिवशी घटनाकारांनी आपल्याला दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
‘एनसीईआरटी’च्या एका पाठ्यपुस्तकावर बंदी घालून ते जप्त करण्याच्या निर्णयावर खेद व्यक्त करून, ते करू नये, असे माझे मत असले, तरी माझ्या निकालपत्रांप्रमाणे माझे मतही चुकीचे आहे, असे म्हणायचा अधिकार इतरांना असू शकतो, असे न्या. ओक यांनी नमूद केले. या संदर्भाने एक प्रसंगही त्यांनी कथन केला. ते म्हणाले, या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या एका विद्याथ्र्याने समाजमाध्यमावर लेख लिहिला. त्यावर नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यावर विद्यापीठाच्या अधिकार्यांनी त्याला ई-मेल करून, त्याचे लिखाण समाजमाध्यमावरून काढून टाकण्यास सांगितले. मात्र, घटनेच्या अनुच्छेद १९-१-अ नुसार, हे माझे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याने मी तो लेख मागे घेणार नाही, असे उत्तर विद्याथ्र्याने दिले. त्यावर विद्यापीठाने कोणतीही कारवाई केली नाही. कुलसचिवांनी सांगितले, की आम्ही त्याला फक्त सल्ला दिला होता, त्यामुळे कारवाई करणार नाही. सध्याच्या काळात हे वागणे अपवादात्मकच आहे.
घटनेचे पालन करणे तसेच घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. मात्र, याचा सर्वांना विसर पडला आहे, अशी खंत ओक यांनी व्यक्त केली. ‘राजकीय नेत्यांकडून याचे पालन करण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. पोलीसही काही कारणांनी करत नाहीत आणि सामान्य नागरिकांना मर्यादा येतात. अशावेळी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही न्यायव्यवस्थेवर येते. न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे, विशेष करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करावे, त्याची पायमल्ली होऊ देऊ नये,’ असे ते म्हणाले. त्याचवेळी न्यायालयाने आपल्या या अधिकाराचे किती संरक्षण आणि संवर्धन केले, हे इतरांनी ठरवावे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
