दि.२४(पीसीबी):देशातील महिला राजकारणाला नवी दिशा देणारा महत्त्वाचा निर्णय लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. Government of India महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकार सध्या संसदेत दोन महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असून, यामधून महिला आरक्षण कायद्याला जनगणनेपासून (Census) वेगळे करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे आतापर्यंत २०३१ पर्यंत लांबलेली अंमलबजावणी आता थेट २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच शक्य होणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, Nari Shakti Abhinandan Adhiniyam अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, हा कायदा पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) जोडलेला होता. आता हा अडथळा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार जनगणना अट हटवण्याच्या तयारीत आहे.
यासोबतच, Delimitation Act, 2002 मध्येही बदल करून जूनपर्यंत नवीन सीमांकन आयोग (Delimitation Commission) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा आयोग २०११ च्या जनगणना आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांचे पुनर्रचना करणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेचा थेट परिणाम लोकसभेच्या रचनेवर होणार असून, सध्याच्या ५४३ जागांवरून ती तब्बल ८१६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असू शकतात, जे भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठे प्रतिनिधित्व ठरेल.
दरम्यान, या विधेयकांना संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असल्याने सरकारने विविध पक्षांशी अनौपचारिक चर्चा सुरू केल्या आहेत. Amit Shah यांनी विरोधी पक्ष नेते आणि एनडीए सहयोगींशी चर्चा केली असून, Mallikarjun Kharge यांनी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी केली आहे.
एकूणच, महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारचा हा निर्णायक प्रयत्न मानला जात असून, येत्या काही दिवसांत संसदेत यावर मोठी राजकीय घडामोड होण्याची शक्यता आहे.
