दि.२४(पीसीबी):देशाच्या संसदीय राजकारणात मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून तब्बल ८१६ पर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असून, यामध्ये सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
Government of India या निर्णयामुळे महिला प्रतिनिधित्वाला मोठी चालना मिळणार असली, तरी राजकीय समीकरणांमध्येही मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, हा बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, Amit Shah यांनी काही विरोधी पक्षांच्या बैठकीत महिलांच्या आरक्षणाच्या कायद्याला जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेपासून (delimitation) वेगळे करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यासोबतच लोकसभेची एकूण ताकद वाढवण्याचाही मुद्दा पुढे आला आहे.
जर सध्याच्या राज्यनिहाय जागांचे प्रमाण कायम ठेवले, तर विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागा वाढताना दिसतील:
उत्तर प्रदेश: ८० वरून १२० जागा (४० महिला राखीव)
महाराष्ट्र: ४८ वरून ७२ जागा (२४ महिला राखीव)
पश्चिम बंगाल: ४२ वरून ६३ जागा (२१ महिला राखीव)
बिहार: ४० वरून ६० जागा (२० महिला राखीव)
तामिळनाडू: ३९ वरून ५९ जागा (२० महिला राखीव)
मध्य प्रदेश: २९ वरून ४४ जागा (१५ महिला राखीव)
ही वाढ सध्याच्या २०११ च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) जोडली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही राज्यांकडून प्रतिनिधित्वाबाबत आधीच नाराजी व्यक्त होत असून, या बदलामुळे राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, महिलांसाठी ३३% आरक्षणाची अंमलबजावणी हा ऐतिहासिक निर्णय ठरणार असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी आणि कधी होणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, लोकसभेच्या विस्ताराचा हा प्रस्ताव केवळ आकड्यांचा बदल नसून, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या रचनेत मोठा परिवर्तन घडवणारा ठरू शकतो.
