दि.२१(पीसीबी)-महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून सर्वसामान्यांच्या जमिनींच्या नोंदीत फेरफार करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. “दोषी अधिकारी कितीही मोठ्या पदावर असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही,” असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिला. पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता, आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील मागील ५ वर्षांतील सर्व फेरफार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागातील कलम १५५ चा वापर प्रामुख्याने स्पेलिंग किंवा शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी केला जातो. मात्र, चौकशीत असे समोर आले आहे की, काही अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा आधार घेऊन चक्क जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करणे, क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे आणि बेकायदेशीरपणे नावे कमी करणे असे गंभीर प्रकार केले आहेत. आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने पुणे जिल्ह्यातील तपासणी केली असता, धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून घाईघाईने निर्णय घेण्यात आले. याशिवाय संबंधितांना नोटिसा न बजावता परस्पर आदेश देण्यात आले. तसेच भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन बेकायदेशीरपणे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यात आली. या प्रकरणात आतापर्यंत १५ अधिकारी अतिगंभीर, ८२ गंभीर तर ५५ अधिकारी मध्यम स्वरूपाच्या अनियमिततेत दोषी आढळले आहेत.
दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने तीन गट केले आहेत
‘अ’ वर्ग (अतिगंभीर): १३ प्रकरणांत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार असून जबाबदार अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल.
‘ब’ वर्ग (गंभीर): २४७ प्रकरणांत विभागीय चौकशीसह या अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली केली जाईल.
गहाळ फाईल्स: ज्या प्रकरणांच्या फाईल्स गायब आहेत, त्यांच्यावर सार्वजनिक अभिलेख अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल होतील.
पुणे जिल्ह्याप्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील मागील ५ वर्षांतील कलम १५५ च्या आदेशांची चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याचा सुमारे १.५ ते २ लाख कुटुंबांवर परिणाम झाल्याची शक्यता आहे. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६’ मध्ये कायदेशीर सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली असून, सदोष फेरफार तात्काळ दुरुस्त करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
