पिंपरी, दि. १५ :- बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाईसाठी कुदळवाडीतील ४५०० अतिक्रमणे तीन महिन्यांपूर्वी भुईसपाट केली आणि नंतर बरोबर त्याच ९५० एकर क्षेत्रासाठी टीपी स्किम पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाने जाहीर केली होती. महापालिका प्रशासक आयुक्त शेखर सिंह यांचा हा कुटील डाव कुदळवाडीतील सर्व ग्रामस्थांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर रद्द करण्याची वेळ आली. गावकी एक झाल्याने चिखली कुदळवाडीकरांनी एकप्रकारे गावचा लिलाव करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. दरम्यान, या प्रकरणात आमदार महेश लांडगे यांनीही मनापासून प्रयत्न केले आणि गावकऱ्यांच्या बाजुने कौल देत प्रशासनाला टीपी रद्द करायला भाग पाडले.
चिखली-कुदळवाडी मधील ३८० हेक्टर म्हणजे ९५० एकरावर एक आणि चऱ्होली गावात १४२५ हेक्टरवर पाच टीपी स्किमचा इरादा महापालिका प्रशासनाने जाहीर केला होता. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेत तो निर्णय घेतला होता. टीपी स्किम मध्ये आपल्या हातात एकूण क्षेत्राच्या अर्धेसुध्दा क्षेत्र मिळणार नाही उलट याचा लाभ कोणा मोठ्या बिल्डरला होणार असल्याचे गावकऱ्यांनी हेरले. मुळात अतिक्रमण कारवाईसुध्दा याच कारणासाठी करण्यात आल्याचे उघड झाले. टीपी स्किममध्ये सुमारे ५० हजार कोटींची उलाढाल या व्यवहारात होणार होती. आपल्या गावचा यात बळी जाणार हे गावकऱ्यांना पटले आणि त्यांनी वज्रमूठ केली आणि ग्रामसभा घेत महापालिका प्रशासनाला एकच ठोसा लगावला.
दरम्यान, हे सगळे प्रकरण आपल्याच अंगलट येत असल्याचे ओळखून आमदार महेश लांडगे यांनीही गावकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. आपल्या परस्पर महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय केल्याचे प्रसिध्दी पत्रक काढून गावकऱ्यांनी विश्वासात घेतल्याशिवाय असा कोणताही निर्णय होणार नाही, अशी ग्वाही आमदार लांडगे यांनी सर्वांना दिली. आमदार महेश लांडगे यांच्या मागणीलाही यश मिळाले असून, ग्रामस्थ आणि भूमिपुत्रांना दिलासा मिळाला आहे.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून 3 ते 4 वेळा आमच्या भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे शासनाच्या वतीने भूसंपादन करण्यात आले आहे. 1970 च्या दरम्यान औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योगधंद्यांसाठी भूसंपादन केले, हा पहिला अन्याय झाला. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करुन आमचा विरोध असतानाही जमिनी ताब्यात घेतल्या. टाटा मोटर्स कंपनीच्या विस्तारासाठी पुन्हा आमच्या जमिनींवर भूसंपादनाची कारवाई केली. प्रत्येकवेळी भूमिपुत्रांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या भागात टीपी स्कीम लागू नये, अशी आग्रही भूमिका प्रशासनासमोर मांडली. त्याला यश मिळाले आहे.
