पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) : महाराष्ट्र राज्याचा २०२५- २६ चा अर्थसंकल्प नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला. यामध्ये अशी माहिती पुढे आली आहे की, सामाजिक न्याय विभागाचा सुमारे ७००० कोटी रुपये निधी हा इतरत्र म्हणजेच, लाडकी बहीण योजनेसाठी ४ हजार कोटी रुपये, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १४०० कोटी रुपये, ऊर्जा विभागासाठी १३०० कोटी रुपये एवढा निधी वळविण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्वराज अभियान महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
सराकारला दिलेल्या निवेदनात मानव कांबळे म्हणतात, निधी वर्ग करातना तो हा सरळ सरळ सामाजिक न्याय विभागामध्ये अंतर्भूत असलेल्या दलित आदिवासी समूहाच्या विकासावर नियंत्रण आणणारा निर्णय आहे. त्यामुळे दलित आदिवासी महिला, युवक, विद्यार्थी विद्यार्थिनी यांच्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांवर विपरीत परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. आम्ही सरकारच्या या दलित आदिवासी विरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध करत आहोत.
लाडकी बहिणी योजना या महत्त्वाकांक्षी परंतु अनुत्पादक योजने साठी तरतूद करण्यासाठी म्हणून दलित आदिवासींच्या हक्कांचा बळी घेण्याचा या सरकारला कुठलाही अधिकार नाही. हे सरकार दलित आदिवासी विरोधी आहे हेच यातून सिद्ध होत आहे.
आम्ही या निवेदनाद्वारे आपणास आवाहन करत आहोत की या सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामधून अशा पद्धतीने दलित आदिवासी विकासावर खर्च होणारा निधी जो इतरत्र वळवण्यात आला आहे तो रद्द करून पुन्हा दलित आदिवासी विभागाकडे वर्ग करण्यात यावा. राज्यामध्ये आजही दलित आदिवासींच्या जनसमुहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणाचा अभाव आहे, महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न बिकट आहेत, कुपोषित बालकांचा प्रश्न खूप गंभीर झालेला आहे, त्यामुळे या समाज समूहाच्या शिक्षण, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यासाठी आर्थिक निधीची आवश्यकता असल्यामुळे या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. केवळ लोकप्रिय घोषणा करून हे सरकार कल्याणकारी होणार नाही तर प्रत्यक्षात कृती करून जनकल्याणाच्या योजना राबविणे आवश्यक आहे. आपण सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या गोष्टींचा अभाव दिसून येत आहे. सबब, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून तातडीने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी जो इतरत्र वळवलेला आहे तो पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाकडे वळविण्यात यावा अन्यथा महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी समूहांच्या संघटनांकडून व नागरिकांकडून सरकारच्या विरोधामध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभे करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
