चिंचवड, दि. ६ : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची मागणी केली. या तिन्ही मागण्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित असून, त्या नागरिकांच्या सोयी-सुविधांशी थेट जोडलेल्या आहेत.
१. औंध जिल्हा रुग्णालय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निवासी इमारतींची मागणी
औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाच्या जुन्या सांगवी परिसरातील शासकीय निवासी इमारती सध्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी त्यातील दैनंदिन समस्या लक्षात घेता या इमारती रिकाम्या केल्या असून, त्यामुळे त्या जागी असामाजिक तत्वांचा वावर वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार जगताप यांनी या जीर्ण इमारती त्वरित पाडून, कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आणि आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज निवासी इमारती बांधण्याची गरज अधोरेखित केली.
२. सांगवीतील पीडब्ल्यूडी वसाहत पुनर्बांधणीसाठी निधी मंजुरीची मागणी
सांगवी परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) वसाहतीतील शासकीय निवासस्थाने देखील अत्यंत मोडकळीस आली आहेत. त्यामुळे येथील निवासी सुविधा सुधारण्यासाठी या इमारतींचे परीक्षण करून नव्याने निवासी इमारत बांधण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
३. मोशी आरटीओ कार्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी तात्काळ निधी मंजुरी आवश्यक
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे वाहन नोंदणी, नवीन वाहन परवाना, वाहन कर आणि परवाना नूतनीकरणासाठी नागरिकांना वारंवार मोशी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) जावे लागते. मात्र, या कार्यालयाची जी+३ मजली इमारत दुरुस्तीसाठी निधीअभावी रखडली आहे. या इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती, फर्निचर, विद्युतीकरण आणि नागरिकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांसाठी २.५ कोटी रुपये निधी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा निधी त्वरित मंजूर करून कामे हाती घेण्याची गरज असल्याचे आमदार जगताप यांनी अधोरेखित केले.
शहराच्या विकासासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत – आमदार जगताप
या तिन्ही महत्त्वाच्या मागण्या शहराच्या नागरी सुविधांशी थेट जोडलेल्या असून, शासनाने तातडीने त्याकडे लक्ष द्यावे, अशी जोरदार मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील चर्चेत केली. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील शासकीय कर्मचारी, नागरिक आणि वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
