‘नदी रक्षणामध्ये आपले हित आहे, हे जाेपर्यंत स्थानिकांना सांगत नाही, त्यांना गुंतवून घेत नाही. ताेपर्यंत नदीचे रक्षण हाेणार नाही. नदी संवर्धनाबाबत जागृतता येणे गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवरच्या प्रयत्नातूनच नदी संवर्धनाबाबत जागरूकता येऊ शकते’, असे मत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.
इकॉलॉजिकल सोसायटी पुणेच्या वतीने तयार केलेला ‘इंद्रायणी नदी जैवविविधता मूल्यांकन अहवाल’ गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. निगडीतील पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाला इकॉलॉजिकल सोसायटीचे विश्वस्त अजय फाटक, डॉ.स्वाती गोळे, जीवितनदीच्या संस्थापक शैलजा देशपांडे, पर्यावरण तज्ज्ञ विजय परांजपे, जैवविविधता तज्ज्ञ केदार चंपेकर, सोमनाथ मसूडगे उपस्थित होते. दरम्यान, इंद्रायणी नदी पात्रात सांडपाणी, रसायनमिश्रित पाणी विना प्रक्रिया मिसळते. बांधकामाचा राडाराेडा नदीकाठी टाकला जात असून कचऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातून प्रदूषणाच्या पातळीत प्रचंड वाढ झाल्याचे ‘इकॉलॉजिकल सोसायटी’च्या अहवालातून निदर्शनास आले.
‘स्थानिकतेशी नागरिकांचा संपर्क तुटला आहे. ज्या नागरिकांना, देशाला स्थानिकत्वाशी जोडता आले, त्यांची प्रगती झाली आहे. स्थानिकत्वाशी न जोडलेली प्रगती वरवरची असते. ज्याला देव मानले, त्याला अगोदर संपविले. नदी, डोंगर, झाडांमध्ये देवत्व पाहिले. पण, त्याची अवस्था आज काय आहे? नदी वाचविण्यात आपला काही वाटा असावा असे कोणालाच वाटत नाही. स्वस्थतेची गरज नसून जितकी अस्वस्थता निर्माण होईल, तितकेच भले हाेणार आहे. अज्ञाधारकता खऱ्या प्रगतीच्या मुळावर आली आहे. विक्षिप्त आणि चक्रमपणामध्ये व्यवस्थेला आव्हान देण्याची ताकद असते. विकासाच्या नावाखाली नद्यांची वाट लावली जात आहे. विकास नावाच्या अदभूत गोष्टीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. आपण राहत असलेल्या भागातील वाहणाऱ्या नदीविषयी ममत्व असले पाहिजे. ममत्व नसेल तर बाकीच्या जगण्याला काही अर्थ नाही. नदी हा जिव्हाळाचा प्रश्न आहे. तो सातत्याने मांडला पाहिजे’, असे कुबेर म्हणाले.
‘शहरातील लोकांचे नदीशी नाते तुटले आहे. शहरातील व्यक्तीने नदीशी जोडण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले. दत्तक घेऊया नदी किनारा उपक्रमातून लोक जोडले गेले. त्यातून लोकांना झाडांची माहिती झाल्याचे’ शैलजा देशपांडे यांनी सांगितले. ‘नदी सुधार प्रकल्पात नदीकाठचा अधिवास संपणार असून तातडीने राडारोडा, कचरा टाकणे बंद करणे, प्रक्रियायुक्त पाणीच नदीत सोडणे, परदेशी वनस्पती नियमितपणे काढणे आवश्यक आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका, ग्रामपंचायतीची समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. दरवर्षी पाण्याची पातळी तपासली पाहिजे. पाच वर्षांनी सर्व्हेक्षण करणे गरजेचे’, असल्याचे चंपेकर म्हणाले. पवना नदीचाही अभ्यास केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राजक्ता महाजन यांनी केले. केदार भागवत यांनी आभार मानले.
काय आहे अहवालात?
केदार चांफेकर यांनी जैवविविधता मूल्यांकन अहवालाचे सादरीकरण केले. इंद्रायणीकाठी खूप जैवविविधता, जंगले असून देहू ते तूळापूर दरम्यान ३० ठिकाणी खूप अधिवास आहे. नदीत सांडपाणी, रसायनमिश्रित पाणी मिसळते. त्यामुळे पाण्यावर तंवग, जलपर्णी वाढते. बांधकामाचा राडारोडा नदीकाठी टाकला जात असून कचऱ्याचे प्रमाण जास्त आहे. मासे मरण्याचे प्रमाण अधिक आहे. नदीकाठी परदेशी वनस्पती आहेत. जैविक, रासायनिक ऑक्सिजनचे (बीओडी- सीओडी) प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी अतिशय खराब झाले आहे. ६७ ठिकाणी चांगले अधिवास असून १०७ वनस्पतीच्या प्रजाती, २२ फुलपाखरू, विविध पक्षी, माशांचे प्रकार आढळले. नदीत अनेक बेटे असून त्यावर झाडे आहेत. येथे पक्षांचा मोठा अधिवास आहे. १८ ठिकाणी ओढे नदीला येऊन मिळत असल्याचे सर्व्हेक्षणात आढळून आले.
निवृत्त वरिष्ठ वन अधिकारी सुनील लिमये हे काही कारणास्तव कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या लेखी भाषणातले काही मुद्दे केतकी घाटे यांनी मांडले – “स्थानिक लोकांनी नदीरक्षक म्हणून काम करावे. जेणेकरून त्या भागातील नदीचे पात्र स्वच्छ राहू शकेल. नदीतील जैवविविधता नष्ट होणार नाही. ती जपली जाईल. प्रदूषण नियंत्रित राहील”. तसेच जीवांची विविधता ही नदीचा आरसा म्हणजेच निदर्शक आहे, नदी सुधार प्रकल्प हे मानव केंद्रित न ठेवता “नदी केंद्रित” व्हावे, असे घाटे यांनी सांगितले.
