पिंपरी, दि. २८ (पीसीबी) : भ्रष्टाचाराविरद्ध आवाज उठवून त्यावर राज्याचंच नाही, तर केंद्रातील यंत्रणांकडून चौकशी लावणारे, अशी प्रतिमा भाजपचे नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांची आहे. सोमय्यांची ही ‘किर्ती’ ऐकून चक्क महायुती सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनीही त्यांच्याकडे एक हजार कोटी रुपयांच्या टेंडरमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सोपवले आहे. दरम्यान, हा घोटाळा थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याशी संबंधीत असल्याने आमदार बनसोडे यांचा हा घरचा आहेर चर्चेत आहे. आजवर कधीही न बोलणारे आमदार बनसोडे हे थेट मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या खात्यावर तुटून पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहेत
राज्य सामाजिक न्याय विभागाच्या एक हजार कोटी रुपयांच्या या टेंडरमधील घोटाळ्याचे हे प्रकरण सोमय्यांकडे सोपवून बनसोडेंनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. तसेच, त्यातून त्यांनी सोमय्यांचीही गोची केली आहे. कारण त्यांना आपला पक्ष सत्तेत असलेल्या युती सरकाविरुध्दच कारवाईची मागणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे ते हे प्रकरण इतर भ्रष्टाचाराच्या ठाकरे शिवसेना नेत्यांविरुद्धच्या प्रकरणासारखे तडीस नेतील, अशी शक्यता मागील अनुभव जमेस धरता कमीच दिसते आहे. कारण, भाजप सत्तेत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरुध्द त्यांच्याकडे यापूर्वी तक्रार देऊनही त्यावर त्यांच्याकडून पुढील कारवाई झालेली नाही.
सामाजिक न्याय हे खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. म्हणजे एकप्रकारे थेट मुख्यमंत्री शिंदेंनाच बनसोडेंनी शिंगावर घेण्याचे धाडस केले आहे. शिंदे व बनसोडेंनी यापूर्वी मंत्रालय ते ठाणे (शिंदेचे खासगी निवासस्थान) असा शिंदेच्या मोटारीतून एकत्र प्रवास केल्याने त्याची चर्चा झाली होती. तर, पिंपरी दौऱ्यात शिंदेंनी बनसोडेंच्या कार्यालयाला आवर्जून भेट दिल्याने राष्ट्रवादीत नाराज असलेले बनसोडे शिवसेनेत जाण्याची वावटळही उठली होती. आगामी विधानसभेला अजित पवार हे आमदार बनसोडे यांना पुन्हा संधी देणार नाहीत अशा वावड्या उठल्याने त्यांनी शिंदे यांच्याशी सूत जुळवले होते.
घोटाळा झालेले हे टेंडर रद्द करण्यासाठी आमदार बनसोडे गेल्या सव्वा वर्षापासून पाठपुरावा करीत आहेत. प्रथम या विभागाचे सचिव, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी गेल्यावर्षी २२ ऑगस्टला तक्रारीचा मेल केला.लपण, आमदारांनी तक्रार देऊनही त्याची दखलच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी यावर्षी थेट ‘पीएमओ’ म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयात धाव घेतली. पण, त्यावरही अॅक्शन घेण्यात आली नाही. उलट या महिन्याच्या सहा तारखेला हे काम ईडी चौकशी सुरू असलेल्या वादग्रस्त ‘ब्रिस्क इंडिया’ कंपनीला देण्यात आले. त्यानंतर शेवटचा उपाय म्हणून बनसोडेंनी सोमय्यांच्या ‘कोर्टा’त धाव घेतली. पण, तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडेल, अशी दाट शक्यता आहे.
सामाजिक न्याय विभागाची साडेचारशे वसतीगृह आणि शंभर शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व दुध पुरवठा करण्याचे हे एक हजार कोटी रुपयांचे टेंडर गेल्यावर्षी २६ जुलैला काढण्यात आले. सत्ताधारी नेत्यांच्या कंपनीलाच ते मिळेल,अशा त्याच्या अटी व शर्ती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी चंद्रकांत गायकवाड या एजंटच्या मध्यस्थीने तयार केल्याचा बनसोडेंचा दावा आहे.
त्यातून काही ठराविक ठेकेदारांनी रिंग करून हे टेंडर भरले. तेच पात्र ठरले. शेवटी त्याच ठेकेदाराला हे टेंडर बहाल केले, असा बनसोडेंचा आरोप आहे. म्हणून ते रद्द करून याबाबतच नाही, तर सामाजिक न्याय विभागात गेल्या दहा वर्षापासून सुरु असलेल्या लुटीची चौकशी एसआयटी, सीबीआय व ईडीमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे
