पिंपरी, दि. ४ (पीसीबी) :- महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाने “देय रकमेचा शास्ती” माफीचा आदेश (लवेसू/प्र. क्र. ५०६/न वि -२२) शासन निर्णयाद्वारे काढलेला आहे. शास्ती कर आकारणी रद्द केलेली नाही. त्यामुळे अवैध बांधकामे ही अनियमितच राहतील. त्यामुळे अनधिकृत घरांवर शासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार जैसे थेच राहणार आहे, असे परखड मत प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
आपल्या प्रसिध्दीपत्रकात ते म्हणतात, देय शास्ती कर माफ केल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत मात्र मिळकतरुपी रक्कम वाढणार आहे. हा आदेश म्हणजे शहरात राहणाऱ्या २ लाख अनधिकृत घरातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. अश्या धूळफेक आदेशामुळे भविष्यात अवैध बांधकामांना शास्ती आकारण्याचा प्रशासनाचा अधिकार अबाधित म्हणजेच जैसे थेच राहतो. खरच प्रशासनाला शास्ती कर शहरातून म्हणजेच लाखो लोकांच्या डोक्यावरून हटवायचा असेल, हद्दपार करायचा असेल तर महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) मध्ये कायदेशीर दुरुस्ती महत्वाची आहे. भविष्यातील शास्तीची टांगती तलवार जैसे थे न राहण्यासाठी घरे नियमितीकरण नोटिफिकेशन काढून लाखो रहिवाशी नागरिकांना खरा दिलासा देणे महत्वाचे आहे. अवैध बांधकामे वैध केल्यास शास्ती कायदा आपोआप हद्दपार होईल.
आयुक्तांनी २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नगरविकास खात्याला स्थायी मिळकत करात वाढ होण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानुसार आजचा आदेश काढण्यात आलेला दिसून येतो. शासन निर्णय सूची क्रमांक ३ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. म्हणजेच काय की भविष्यात तुमच्या घरावर असलेली अनधिकृत बांधकाम पडण्याच्या कारवाईची टांगती तलवार ही जैसे थेच असणार आहे. गुंठेवारी कायदयानुसार ज्यांनी ज्यांनी फेब्रुवारी २२ मध्ये शासन मुदतीत अर्ज दाखल केले आहेत त्यांची घरे नियमित करण्याचा आदेश शासनाने त्वरित देणे आवश्यक ठरते. तसे केले नाही तर आजचा आदेश अनधिकृत घरांच्या रहिवासीयांच्या ४० वर्षांपासून जैसे थे असलेल्या “जखमेवर” मीठ चोळण्यासारखे आहे.
