चिंचवड, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागूपर येथे २१ डिसेंबर २०२२ रोजी केली होती. मात्र, त्याला दोन महिने होऊनही त्याबाबत शासन आदेश (जीआर) अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे ही घोषणा कागदावरच राहिली आहे. सुमारे पावणे दोन लाख अनधिकृत बांधकामांचा हा प्रश्न असून निवडणुकित तोच मतदारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवडमधील पावणे दोन लाख बांधकामे आणि तेथील साडेचार लाख रहिवाशांना मोठा दिलासा देणारी ही घोषणा व तिची न झालेली अंमलबजावणी हा चिंचवड विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा झाला आहे. ही करमाफी झाली आहे, असे सांगत भाजपने चिंचवडच्या निवडणुकीत श्रेय घेत मतदारांचे मन व मतही वळविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
तर, दुसरीकडे ही घोषणा फक्त फसवी असून तिची अंमलबजावणीच न झाल्याचे त्याचा फायदा रहिवाशांना मिळाला नसल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आपल्या या प्रचारात चिंचवडकरांना सांगत आहे. भाजपच्या फायरब्रॅण्ड नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आपल्या उमेदवारासाठी रहाटणीत घेतलेल्या प्रचार सभेत शास्तीमाफीचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतल्याचे परवा (ता.१९) सांगितले. तर, काल त्या ठिकाणीच राष्ट्रवादीच्या सभेत त्यांचे उमेदवार नाना काटे यांनी शास्तीमाफीची घोषणा ही फक्त गाजरच कशी असून त्याचे श्रेय मात्र भाजप घेत असल्याकडे लक्ष वेधले.
पूर्ण शास्तीमाफीची घोषणा करणार असल्याचे विधानसभेत जाहीर केले असले, तरी ती होऊन त्याची अंमलबजावणी दोन महिन्यानंतरही झालेली नाही. त्याचा लाभ शहरातील ९६ हजार ७७७ बांधकामे आणि साडेचार लाख रहिवाशांना होणार आहे. तर, त्यापोटी पिंपरी पालिकेला ४६७.६५ कोटी रुपयांच्या शास्तीकरावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
गेल्या महिन्याच्या तीन तारखेला निधन झालेले चिंचवडचे भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप आणि याच पक्षाचे भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी त्यासाठी केलेला आहे. प्रयत्न केले होते. आमदार लांडगेंच्याच या प्रश्नावरील लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीसांनी शास्ती माफीची घोषणा करणार असल्याचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २१ डिसेंबर २०२२ रोजी सांगितले होते. यानंतर त्याच दिवशी १४ वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मानेवर लटकत असलेल्या शास्तीमाफीचे श्रेय भाजपने घेऊन टाकले. फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभारही मानले. मात्र,त्याला दोन महिने उलटून गेले,तरी त्याबाबतचा जीआर अद्याप निघालेला नाही. त्याला पिंपरी महापालिकेच्या करसंकलन विभागाचे सहाय्यकआय़ुक्त निलेश देशमुख यांनी दुजोरा दिला.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामे दंड आकारुन नियमीत कऱण्याची घोषणासुध्दा फडणवीस यांनी केली, मात्र त्याबाबत अद्याप काहीच हालचाल नसल्याने मतदारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी स्वतः याच मुद्यावर आमदारकीचा राजीनामा दिला होता, मात्र तोच मुद्या अजूनही भाजपला सोडविता आलेला नाही, अशी टीका विरोधकांकडून सुरु आहे.
