पुणे दि. १७ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण विभागाच्या आस्थापनेच्या सीमा भिंतीपासून 50 मीटर अंतरापर्यंतच्या बांधकाम परवानगीसाठी आलेले प्रस्ताव महापालिका पुण्यातील संरक्षण विभागाकडे पाठवित आहे. त्यांनी ना हरकत दाखला (एनओसी) दिल्यानंतरच महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात आहे.
संरक्षण विभागाच्या पायदल, नौदल व हवाई दलाच्या लष्करी आस्थापना व कार्यालयाच्या सीमा भिंतीपासून 10 मीटर परिघात बांधकाम परवानगीसाठी एनओसी घेणे बंधनकारक आहे. तो नियम रद्द करून लष्करी आस्थापनाच्या सीमा भिंतीपासूनचे परिघाचे क्षेत्र 10 मीटरवरून वाढवून 50 मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीमा भिंतीजवळ असलेल्या नागरी भागांमध्ये बांधकाम करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. या निर्बंधामुळे त्या परिसरात निर्माण होऊ घातलेल्या किंवा भविष्यातील गृहप्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे.
औंध मिलिटरी कॅम्पच्या सीमा भिंतीला लागून सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख हा भाग आहे. या भागात 50 मीटर परिघात बांधकाम करण्यास संरक्षण विभागाने निर्बंध घातले आहेत. तसेच, मिलिटरी डेअरी फार्मच्या सीमा भिंतीपासून 50 मीटर परिघात बांधकाम करता येणार नाही. या निर्णयाचा फटका पिंपरी कॅम्प, पिंपरी गाव व परिसरातील भागांना बसला आहे. तसेच, दापोडीतील सीईएम आस्थापनेच्या सीमा भिंतीलगतही हा नियम लागू होऊ शकतो.
या भागातील बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे प्रस्ताव आल्यास तो पुण्यातील संरक्षण विभागाकडे पाठविला जातो. त्यांनी एनओसी दिल्यास महापालिकेकडून परवानगी दिली जात आहे. लष्कराने एनओसी नाकाराल्यास महापालिका परवानगी देत नाही.
संरक्षण मंत्रालयाच्या नवीन नियमानुसार पिंपरी व औंध या लष्करी आस्थापनांच्या सीमाभिंतीपासून 50 मीटर परिघाच्या अंतरात असलेल्या बांधकामांना पुण्यातील संरक्षण विभागाची एनओसी आवश्‍यक आहे. त्यामुळे महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी आलेल्या फाइल्स संरक्षण विभागाकडे पाठविल्या जातात. त्यांनी एनओसी दिल्यास महापालिकेकडून पुढील कार्यवाही केली जाते, असे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
