नवी दिल्ली, दि.२२ (पीसीबी) – महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका खूप दिवस रखडल्या होत्या.त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालायाने राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील 92 नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरु झाली होती अशा नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू दोणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
दरम्यान, राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्यामुळे सत्ताधारी भाजप शिंदे सरकार आणि महाविकास आघाडी या दोघांनीही या निर्णयाचे श्रेय घेतले होते. पण निकालाअगोदर जाहिर झालेल्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.त्यानंतर या नगरपरिषदांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू व्हाव अशी याचिका राज्य सरकाने न्यायलयात दाखल केली आहे.
ज्यावेळी न्यायालयाने आरक्षणाचा निकाल दिला त्यावेळी या नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचं कोणतेही नोटीफिकेशन निघालं नव्हत. त्यामुळे न्यायालयाने आरक्षण लागू होण्याच्या विषयावर दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार कराव, असं झाल नाही तर ओबीसी समाजावर हा अन्याय समजला जाईल त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत सहानुभुतीपुर्वक विचार करावा असं राज्य सरकारने याचिकेत
