काँग्रेसचा मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

bpcauthor bpcauthor
3 Min Read

– ट्विटरवर ७ ट्वीट्सच्या माध्यमातून क्लीन चिट फॉर्म्युल्याची गोष्ट म्हणत केले गंभीर आरोप

नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारी यंत्रणांचा वापर करत स्वतःला कशा पद्धतीने क्लिन चिट मिळवून घेतली याचा पर्दाफाश काँग्रेसने केला आहे. ज्या न्यायाधिश अथवा पोलिस आधिकाऱ्यांनी हे निर्णय दिलेत त्यांना कसा मलिदा मिळाला याची जंत्रीच काँग्रेसने ट्विटरवर दिली आहे. “मोदी सरकारमधील ‘क्लीन चिट’च्या हिट फॉर्म्युल्याची गोष्ट”; काँग्रेसचे ‘या’ ७ पोलीस अधिकारी, न्यायमूर्तींची नावं घेत गंभीर आरोप केला आहे.या आरोपांमध्ये गुजरात दंगलीपासून सोहराबुद्दीन चकमकीपर्यंतच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. यात मोदी सरकारने त्यांना क्लीन चिट देणाऱ्यांच्या नियुक्ती महत्त्वाच्या पदावर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. ते सात ट्वीट आम्ही खाली देत आहोत.

१. आर. के. राघवन यांनी नरेंद्र मोदींना गुजरात दंगलींमध्ये क्लिन चिट दिली. त्यांना सायप्रसचे उच्चायुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.
२. न्यायमूर्ती सदाशिवम यांनी तुलसी प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणात अमित शाह यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला. त्यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली.
३. के. व्ही. चौधरी यांनी सहारा बिर्ला प्रकरणात मोदी आणि इतर भाजपा नेत्यांना क्लीन चिट दिली. त्यांना मुख्य सतर्कता आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.
४. राकेश अस्थाना यांनी मोदी-शाह यांच्या इशाऱ्यावर अनेक प्रकरणं कमकुवत केली. त्यांची सीबीआयचे विशेष संचालक व दिल्लीचे पोलीस आयुक्त म्हणून नेमणूक झाली.
५. यू. यू. ललित यांनी सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात अमित शाह यांचे वकील म्हणून काम केलं. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले.
६. वाय. सी. मोदी यांनी गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड व हरेन पांड्या प्रकरणात नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट दिली. त्यांची एनआयए प्रमुखपदी नियुक्ती झाली.
७. न्यायमूर्ती सुनील गौर यांनी पी. चिदंबरम यांच्या अटकेचा रस्ता मोकळा केला. त्यांची पीएमएलएचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली.

दरम्यान, काँग्रेसने केलेल्या या गंभीर आरोपांमुळे राजकिय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळ उडाली असून भाजपा कशा पद्धतीने सत्तेसाठी सरकारी यंत्रांनांचा वापर करते ते उघड झाले आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आदी यंत्रणांमार्फत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक, जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर कारवाईचे हत्यार उगारले. महाविकास आघाडीचा मुख्य घटक म्हणून शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे, त्यांचे मेहुणे पाटणकर तसेच संजय राऊत, अनिल परब, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, आनंद आडसूळ, मिलिंद नार्वेकर यांच्या भोवती चौकशीचे शुक्लकाष्ट लावण्यात आले होते. आता शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून ईडी, सीबीआय च्या कारवाया थंडावल्या आहेत. काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या आरोपांत आता पुराव्यासह आरोप केल्याने भाजपा उघडी पडली आहे.

Share This Article