पिंपरी, दि. १२ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत वाहन धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणानुसार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी स्वतःची खाजगी कार वापरता येणार असून यासाठी दरमहा सुमारे 35 हजार रूपये इंधनासाठी देण्यात येणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत वर्ग-1 च्या अधिकाऱ्यांना पालिकेच्या वतीने कार्यालयीन कामकाजासाठी कार देण्यात येते. सध्यस्थितीत अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्या तुलनेत मोटारींची संख्या कमी असल्यामुळे ठेकेदारामार्फत मोटारी भाडे तत्वावर घेण्यात येतात. मात्र, या मोटारी पिवळ्या क्रमाकांच्या असतात. बहुतांश शासकीय कार्यालये ही पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये आहेत. या मोटारी अनेकवेळा ना दुरूस्त होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन अधिकाऱ्यांना महत्वाच्या बैठकींना जात असतानाच वाहने मध्येच बंद पडली होती. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना रस्त्यातच या मोटारी सोडून देऊन दुसरे वाहनाने इच्छित स्थळी जावे लागले होते. या सर्व प्रकारामुळे अधिकाऱ्यांना चांगलाच मनस्ताप झाला.
पिंपरी महापालिकेचे काही अधिकारी पुण्यात वास्तव्यास आहेत, त्यांना पुणे महापालिका हद्दीमध्ये वाहन नेण्यास परवनागी नव्हती. त्यामुळे सुधारित वाहन धोरण करण्याची अनेक अधिकाऱ्यांची मागणी होती. या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी तसेच कार्यक्रमस्थळी येण्या-जाण्यासाठी वाहन गरजेचे आवश्‍यक आहे. वाहन धोरण निश्‍चित करण्यासाठी आयुक्तांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. वर्ग-1 चे ज्या अधिकाऱ्यांना वाहन मंजूर आहे. आणि त्यांनी ऐच्छिकरित्या खाजगी वाहन वापराबाबत परवानगी मागितली होती. अशा अधिकाऱ्यांना खाजगी वाहन वापर खर्च म्हणून इंधनासाठी दरमहा सुमारे 35 हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. तसेच पुणे महापालिका क्षेत्रातही वाहन घेऊन जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
