पुणे दि. ४ (पीसीबी) – केंद्रीय पातळीवर साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन दूरगामी धोरण आखल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगाच्या प्रगतीवर होईल. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीनी एकत्र यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
वसंतदादा साखर इन्स्टिट्युट येथे आयोजित साखर परिषद-2022 च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सतेज पाटील, शंभुराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, साखर उद्योग क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान स्विकारून भविष्याचा वेध घेतला तर चांगली प्रगती साधता येईल. ब्राझीलने साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेले उपायांचा अभ्यास करून आपणही अनुकूल बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटीत करून त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. आपला शेतकरी कष्टासाठी मागे पडत नाही. आपला कृषिप्रधान देश आहे. साखर, इथेनॉलच्या मागणीबाबत बाजाराचा अभ्यास करून कोणते उत्पादन करून बाजारपेठ काबीज करावी याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. त्याच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी योग्य दिशा द्यावी लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासोबत या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
साखर उद्योगातील योग्य नियोजन गरजेचे
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा मुख्य उद्योग आहे. या उद्योगातील क्षमता लक्षात घेऊन पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. इथेनॉलचे महत्व लक्षात घेता त्याच्या निर्मितीवरही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. साखर कारखाने तोट्यात चालत असताना उद्योगाच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. शेतकऱ्यांनी ऊसाच्या पीकासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
शासनाने ऊस वाहतूकीचा प्रश्न, गाळपाचा प्रश्न, थकहमी याबाबत शासन सहकार्य करीत आहे. यापुढेदेखील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन मदत करेल. पण बदलत्या काळाप्रमाणे विकसीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्याप्रमाणे बदल घडवून आणावा लागेल. इथेनॉल निर्मितीचे महत्व लक्षात घ्यावे लागेल. ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडविता येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. साखर परिषदेमध्ये अनेक अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती सहभागी झाल्याने ही परिषद या क्षेत्रातील व्यक्तींना मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पुण्यात इथेनॉलचे पंप सुरू करा- नितीन गडकरी
केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्रात क्रांतीची गरज आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थोत कृषी आणि निगडीत क्षेत्राचे प्रमाण केवळ 12 टक्के आहे. शेतकरी संपन्न झाल्याशिवाय देशाच्या प्रगतीत अनेक अडचणी आहेत. आकांक्षित जिल्ह्यातही शेतीला समृद्ध केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. यादृष्टीने साखर उद्योग हा कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्राच्यादृष्टीने महत्वाचा आहे. येत्या काळात संशोधनाला खूप महत्व आहे. कृषि क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाद्वारे बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ज्ञानाचे आर्थिक सुबत्तेत परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. भविष्यात आपल्या देशात २५ लाख कोटी इंधन आयातीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. रस्ते वाहतूकीत वाढ होऊन वाहनांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रीक या पर्यायांना खूप वाव आहे.
आपल्या देशात पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार 1 हजार कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे. तेवढे उत्पादन करण्याची आपल्या साखर कारखान्यांमध्ये क्षमता नाही. येणाऱ्या काळात ऊसाचे दर कमी होणार नाहीत, मात्र साखरेचे दर कमी होऊ शकतील. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखर उद्योग इथेनॉलकडे वळविणे ही काळाची गरज आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांशी बोलून यासाठी मार्ग काढावा लागेल. नव्या तंत्रज्ञानामुळे इथेनॉलचे उपयोगिता मूल्य पेट्रोल एवढेच होणार असल्याने त्यांच्या किंमतीवरही फरक होईल. इथेनॉल हे हरित इंधन आहे, त्यामुळे प्रदूषण कमी होते. पुण्यात इंडियन ऑईलचे तीन पंप सुरू करण्याच्या सूचना कंपन्यांना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासोबत पुण्यातील प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होईल. त्यामुळे शासनाने पुण्यात इथेनॉलचे पंप सुरू करण्यास पुढाकार घ्यावा. इथेनॉल निर्मिती शेतकऱ्यांना समृद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दूरगामी दृष्टी, संकल्प आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठीत उपायोजना ही साखर उद्योगासाठी त्रिसूत्री- शरद पवार
खासदार पवार म्हणाले, भविष्यात ऊसाचे क्षेत्र आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात ऊस तोडणीचे नियोजन हंगाम सुरू होण्याआधी करावे लागेल. ऊस तोडणी आणि वाहतूकीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. साखर आयुक्तालय आणि साखर कारखान्यांनी योग्य नियोजन करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. देशात कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मिती कमी होत आहे. याचा परिणाम उद्योग आणि शेतीवर होत आहे. ऊसाच्या बगॅसच्या माध्यमातून 3 हजार 600 मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते. सध्या महाराष्ट्रामध्ये 2470 मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यापैकी आपण 65 ते 70 टक्के वीज महावितरणला दिली तरी अंदाजे 1660 मेगावॅट वीज राज्य सरकारला मिळू शकते. यासाठी बगॅस आधारीत प्रकल्पाची उभारणीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
त्याचसोबत सौर ऊर्जेचा उपयोग करणेही आवश्यक आहे. राज्यात सौरऊर्जा निर्मितीसाठी भरपूर वाव आहे,मात्र त्यासाठी निधीची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन इथेनॉल साठवणूकीची क्षमता वाढविणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक, रेल्वेने वाहतूक करण्याची योजना आणि इथेनॉल खरेदी याबाबत तेल कंपन्यांचे धोरण अधिक अनुकूल होण्याची गरज आहे.
