ताथवडे प्रकरणातील दोषींवर निलंबनाची कारवाई; आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रश्नावर महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

ताथवडे शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरण : दोषींवर निलंबनाची कारवाई; आमदार अमित गोरखे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश

दि.२८(पीसीबी)-सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहाचे लक्ष एका अत्यंत महत्वाच्या विषयावर वेधले. पुणे जिल्ह्यातील ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या शासकीय जमिनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचा मुद्दा अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. त्यांच्या या आपाठपुराव्याची दखल घेत सरकारने संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, पोलीस तपासही सुरू आहे.

नेमके प्रकरण काय?
ताथवडे (ता. मुळशी, जि. पुणे) येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या मालकीच्या जमीन गट क्रमांक ३२ च्या खरेदी-विक्रीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य होती. ७/१२ उताऱ्यावर ‘मा. आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा’ आणि ‘शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय खरेदी-विक्रीस बंदी’ असा स्पष्ट शेरा असतानाही, हवेली क्र. १७ उपनोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने या जमिनीचे खरेदीखत नोंदविले. विशेष म्हणजे, जमिनीचा मूळ मालक मृत असताना आणि वारसांची नोंद नसतानाही, संगणकीय प्रणालीतील ‘स्किप’ पर्यायाचा गैरवापर करून ही बेकायदेशीर नोंदणी करण्यात आली होती.

सभागृहात उमटले पडसाद
आमदार अमित गोरखे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे या गंभीर गैरव्यवहाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अशा प्रकारे तांत्रिक त्रुटींचा गैरवापर करून सरकारी जमिनी लाटण्याचे प्रकार इतर जिल्ह्यांतही सुरू आहेत का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि विकासक यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.

दोषींवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाई
आमदार गोरखे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रभारी दुय्यम निबंधक श्रीम. विद्या बडे (सांगळे) आणि वरिष्ठ लिपिक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या तक्रारीवरून दापोडी पोलीस ठाण्यात १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील पोलीस चौकशी वेगाने सुरू आहे.

आमदार अमित गोरखे यांचे मत
शासकीय जमिनी हडपण्याचे आणि जनतेच्या पैशावर दरोडा टाकण्याचे प्रकार कदापि खपवून घेतले जाणार नाहीत. या प्रकरणातील मूळ सूत्रधार आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील. पारदर्शक कारभारासाठी अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे आवश्यक आहे.