दि.१८(पीसीबी) – देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरच नियमांची पायमल्ली केल्याबद्दल दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर (PWD) सुप्रीम कोर्टाने ५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कोर्टाच्या स्पष्ट आदेश असूनही, PWD विभागाने गटारसफाईसाठी मनुष्यबळाचा वापर केला, आणि हे सर्व कोर्टाच्या गेट एफ बाहेरच घडलं.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या कामात केवळ सुरक्षा साधनांशिवाय मजुरांना उतरवलं गेलं नाही, तर एका अल्पवयीन मुलालाही यामध्ये सहभागी करण्यात आलं होतं.सुप्रीम कोर्टाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, भविष्यात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात येईल.
यापूर्वीच मनुष्यबळाद्वारे गटारसफाईवर बंदी घालणारा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे. मात्र, अशा प्रकारे कोर्टाच्या दारातच त्या आदेशाचं उल्लंघन झालं, हे अत्यंत गंभीर मानत कोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
