- यशवंत वर्मा यांचे कामकाज काढून घेतले, सहा महिन्यांचा सीडीआर तपासणार
नवी दिल्ली, दि. २३ पीसीब –न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराला लागलेली आग आणि रोख रक्कम मिळाल्याच्या प्रकरणात एक नवीन वळण आलं आहे. मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या आदेशावरुन जस्टिस वर्मा यांच्या घरातील आतील फोटो आणि व्हिडिओ जारी करण्यात आले आहेत. या व्हिडिओमध्ये जस्टिस वर्मा यांच्या घराच्या आत जळालेल्या नोटांचे बंडल दिसत आहेत, तसच या प्रकरणाशी संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांचा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला आहे. जस्टिस वर्मा यांनी दिलेलं उत्तरही जाहीर करण्यात आलं आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रही वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहेत.
कोर्टाची बाजू लोकांसमोर मांडण्यासाठी CJI ने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड्स सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदा असं झालय, जेव्हा केसशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्यात आले आहेत. CJI संजीव खन्ना यांनी जस्टिस वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
जस्टिस यशवंत वर्मा काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी रात्री एक मोठ पाऊल उचललं. दिल्ली हायकोर्टाचे जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी कथितरित्या मोठ्या प्रमाणात नोटा सापडल्याप्रकरणी संपूर्ण अंतर्गत चौकशी अहवाल आणि घटनेशी संबंधित सर्व फोटो, व्हिडिओ आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केले. रिपोर्ट्नुसार जस्टिस वर्मा यांनी स्पष्टपणे सांगितलय की, घराच्या स्टोर रुममध्ये त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कुठल्याही सदस्याने कधीच रोख रक्कम ठेवली नव्हती. या नोटा त्यांच्या असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळून लावला होता.
कशामुळे ही नोटांची बंडलं सापडली?
दिल्ली हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांच्या तपास अहवालानुसार भारतीय चलनातील चार ते पाच अर्धी जळालेल्या अवस्थेतील नोटांची बंडलं सापडली. हा 25 पानी तपास अहवाल आहे. होळीच्या रात्री जस्टिस वर्मा यांच्या घराला लागलेली आग विझवण्याचे व्हिडिओ आणि फोटोग्राफस आहेत.त्यावेळी नोटा सापडल्या.
कोण आहे जस्टिस वर्मा?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार जस्टिस वर्मा यांची 8 ऑगस्ट 1992 रोजी वकील म्हणून नोंदणी झाली. 13 ऑक्टोंबर 2014 रोजी त्यांना अलहाबाद हाय कोर्टाच अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. 11 ऑक्टोंबर 2021 रोजी दिल्ली हाय कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्याआधी 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी अलहाबाद हाय कोर्टाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
