दि .२६ ( पीसीबी ) – तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी मंगळवारी ५ मार्च रोजी लोकसभा सीमांकनावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
चेन्नई येथील सचिवालयात मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवल्यानंतर पत्रकारांना संबोधित करताना स्टॅलिन म्हणाले की, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविल्यामुळे तामिळनाडूला ८ जागा गमावण्याचा ‘धोका’ सहन करावा लागत आहे.
त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल, जरी त्यांनी एकता आणि राजकीय मतभेदांवर मात करण्याचे आवाहन केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) च्या प्रकाशात एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि तमिळनाडू सरकारमधील वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या त्रिभाषिक धोरणावर बैठकीत चर्चा होईल का, असे विचारले असता, स्टॅलिन म्हणाले की, एनईपी, केंद्रीय निधी आणि एनईईटी सारख्या मुद्द्यांवर संसदेत आवाज उठवण्यासाठी पुरेशा संख्येने खासदारांची आवश्यकता आहे.
“कारण, सीमांकनाच्या नावाखाली, दक्षिणेकडील राज्यांवर तलवार टांगली जात आहे. राज्य सर्व विकास निर्देशांकांमध्ये आघाडीवर होते, परंतु आता सीमांकनानंतर लोकसभेच्या जागा गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे कारण ही प्रक्रिया राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित असेल,” असे ते म्हणाले.
“तमिळनाडूने कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाद्वारे लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले. लोकसंख्या कमी असल्याने, लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची परिस्थिती आहे (तामिळनाडूमध्ये). आपल्याला ८ जागा गमवाव्या लागतील आणि परिणामी, आपल्याकडे ३९ (सध्याची संख्या) नाही तर फक्त ३१ खासदार राहतील,” असे ते पुढे म्हणाले.
स्टॅलिन म्हणाले की सीमांकनामुळे तामिळनाडूचा आवाज दाबला जाईल आणि सर्व नेत्यांना या मुद्द्यावर पक्षीय पातळीवरून एकत्रितपणे बोलण्याचे आवाहन केले.
“आमचे (संसदेतील) प्रतिनिधित्व कमी होईल, तामिळनाडूचा आवाज दाबला जात आहे. हा तामिळनाडूच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. सर्व नेत्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर पक्षीय पातळीवरून एकत्रितपणे बोलले पाहिजे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हिंदी लादण्याच्या मुद्द्यावर एमके स्टॅलिन
हिंदी लादण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणाले की राज्य आणखी एका भाषिक युद्धासाठी तयार आहे.
हिंदी लादण्याच्या कथित घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र दुसऱ्या भाषिक युद्धाची बीजे पेरत आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना स्टॅलिन म्हणाले, “हो, नक्कीच. आम्ही त्यासाठी तयार आहोत.”
सत्ताधारी द्रमुक त्रिभाषिक धोरणाला विरोध करत आहे आणि तामिळनाडूला तमिळ आणि इंग्रजीवर समाधानी असल्याचा आग्रह धरत आहे आणि केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर हिंदी लादल्याचा आरोप करत आहे, जो आरोप केंद्र सरकारने नाकारला आहे.
भाषिक युद्ध हे द्रमुकच्या १९६५ मध्ये झालेल्या हिंदीविरोधी आंदोलनाचा संदर्भ देते, जेव्हा द्रविड पक्षाने तमिळ लोकांवर कथितपणे लादल्या जाणाऱ्या भाषेविरुद्ध यशस्वीरित्या मोहीम राबवली होती.
त्यांच्या ‘एक्स’ पेजवर अपलोड केलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या निमंत्रणाच्या प्रतीमध्ये, स्टॅलिनने केंद्रीय निधी वाटपासह राज्याला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर प्रकाश टाकला.
अशा परिस्थितीत, तामिळनाडूमधील लोकसभेच्या जागांची संख्या कमी होत असल्याने त्याचा राज्यावर आणखी परिणाम होईल आणि तामिळनाडूच्या हितासाठी एकतेचे प्रदर्शन करणे ही काळाची गरज होती. म्हणूनच, अशा सर्वपक्षीय बैठकीची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
