कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई, खरे काय ?

थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

पिंपरी दि. १३ : पिंपरी चिंचवड शहराच्या इतिहासातील आजवरची सर्वात मोठी अतिक्रमण कारवाई चिखली-कुदळवाडीत सुरू आहे. गेले आठवडाभर पहाटे सहा ते रात्री अंधार पडेपर्यंत हे पाडकाम सुरू असते. आणखी किमान दहा दिवस ते अखंडपणे चालू असणार आहे. तब्बल ७५ जेसीबी, पोकलेन, पोलिस, लष्करासह हजारो कर्मचाऱ्यांचा ताफा तंबू ठोकून तिथेच मुक्कामाला आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत या भागात कुठल्याही परवानगीशिवाय हजारो पत्राशेडची टोलेजंग अशी १० ते २० गुंठ्यांची गोदामे उभी राहिली. वाट्टेल तशा तीन-चार मजली इमारतीही उभ्या राहिल्या. शेकडोंनी सिंगल-डबल रुमच्या चाळी झाल्या. या अतिक्रमाणांनी रस्ते, आरक्षणे सगळे सगळे गिळंकृत केले. वर्षात किमान दहा-पंधरी आगीच्या दुर्घटना व्हायच्या. साधा आगीचा बंबसुध्दा आतपर्यंत जाऊ शकत नव्हता, असले गल्लीबोळ. गुन्हेगारांना लपण्याचे एक सोयिस्कर ठिकाण झाले होते. आजवर पुणे- मुंबईत झालेल्या अतिरेकी कारवायांमधील सापडलेल्या आरोपींसाठी हे आश्रयस्थान होते. घुसखोर बांगलादेशी, रोहिंग्यांचा इथे ठिय्या होता. स्वच्छ, सुंदर शहरावर हा तसा एक काळा डाग होता. मुस्लिम बहुल भाग असल्याने प्रश्न नाजूक होता मात्र, आयुक्तांनी ते धाडस केले म्हणून त्यांना धन्यवाद ! कारवाईतून अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि आयुक्तांकडून त्याचे उत्तर अपेक्षित आहे.

आजवर प्रशासन झोपले होते काय ?
कुदळवाडी, चिखली, जाधववाडी या भागातच नव्हे तर शहरात किमान २५ हजारावर पत्रा शेडची दुकाने, गोदामे आहेत. तळवडे, मोशी, भोसरी, चऱ्होली, रावेत, ताथवडे, वाकड, थेरगाव, सांगवी, कासारवाडी, दापोडी असे चौफेर पाहिले तर हजारो एकरावर विनापरवाना पत्रा गोदामे उभी आहेत. फक्त कुदळवाडीतीलच ४५०० शेड मालकांना नोटीसा दिल्या आणि कारवाई सुरू केली. एका रात्रीत ही गोदामे उभी राहिलेली नाहीत. अशी बांधकामे होताना प्रशासन झोपले होते का की, हप्ते खाऊन सुस्त बसले होते, हा प्रश्न आहे. अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने १३ वर्षांपूर्वी १५० अभियंते भरले. बीट निरिक्षक म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. अवैध बांधकामे होऊच नयेत ही जबाबदारी त्यांची होती. पालिकेचा लाख-दीड लाख पगार घेऊनही या भ्रष्ट अधिकार्यांनी कर्तव्यात कसर केली. खरे तर, आयुक्तांनी आता त्यांच्यावरही कारवाई केली पाहिजे. प्रशासकीय राजवटीत गेल्या तीन वर्षांत शहरात किमान लाखभर अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे झालीत त्यांची जबाबदारी बीट निरिक्षकांचीच आहे. आयुक्त साहेब, फांद्या तोडू नका आता मूळावर घाव घाला.

लघुउद्योजकांचे प्रचंड नुकसान –
भंगार मालाच्या गोदांमांनी हा भाग बकाल झाला होता. आगीत ४४ गोदाने जळून खाक झाली तेव्हा अग्निशमन बंबसुध्दा आत पोहचू शकत नव्हता इतके गल्लीबोळ होते. तिथेच ही सर्व गोदाने भुईसपाट करायचा निर्णय झाला. भंगारवाल्यांच्या कारवाईबरोबर या भागातील तब्बल ८०० वर लघुउद्योजकांच्या कारखान्यांवरसुध्दा बुलडोझर चालवला. दोन-दोन कोटींच्या सीएनसी मशिन, कोट्यवधींचा कच्चा-पक्का मालसुध्दा मातीमोल झाला. ५-५ कोटी कर्ज घेऊन उभे केलेले कारखाने डोळ्यादेखत संपले. लाखो हातांचा रोजगार बुडाला. शेकडोंची उलाढाल ठप्प झाली. काही काही व्यावसायिकांना या धक्याने ह्रदयविकाराचा झटका आला. म्हणून ही कारवाई आसमानी- सुलतानी वाटते. लघुउद्योग संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार, आमदारांसह सर्व राज्यकर्त्यांना साद दिली पण, दुर्दैव म्हणजे एकही महाभाग मदतीला आलेला नाही. एकीकडे उद्योजकांना पायघड्या अंथरायच्या आणि दुसरीकडे अत्यंत निर्दयपणे बुलडोझरखाली चिरडायचे. एमआयडीसी परिसरातील तसेच तळवडे, मोशी, भोसरी परिसरातील आठ हजारावर लघुउउद्योजक चिंतेत आहेत. अतिक्रमण कारवाईत आजे शेकडो कोटींचे नुकसान झाले याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न आहे,

इथं कुठेतरी पाणी मुरतयं –
आठवडाभराच्या कारवाईनंतर आता या भागात काही राज्यकर्त्यांचे एजंट फिरायला लागलेत. एकतरजेव्हीमध्ये म्हणजे भागीदारीत तिथे इमारत उभी करून देतो किंवा तुमची जागा आम्हालाच विका, अशा धमक्याही सुरू आहेत. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, आजवर ४६५ एकर क्षेत्र मोकळे केले आणि पुढे आणि ५०० एकर रिकामे होणार आहे. आज इथे ३०-४० लाख रुपये गुंठा बाजारभाव आहे. किमान दीड-दोन हजार कोटींची जमीन तयार झाली. अडिच एफएसआय प्रमाणे एका एकरात ५०० फ्लॅट म्हटले तर किमान ५० हजार घरे आणि दुकाने, गोदामे नव्याने तयार होतील. सारासार विचार केली तर, एक लाख कोटींची उलाढाल होऊ शकते. प्रशासन आणि काही राज्यकर्ते हातात हात घालून त्यासाठीच तर ही कारवाई करत नाही ना, असा संशय बळावला आहे. अवैधची इतकी तिडीक असती तर आयुक्तांनी एनजीटी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इंद्रायणी नदी पात्रातील घरे का नाही पाडली. पूररेषेतील २९०० बांधकामांना नोटीस देऊन त्यांना अभय का दिले. सर्वात धोकादायक अशा रेडझोन मध्ये राजरोस भूखंडांचे शेकडो व्यवहार आणि इमारती उभ्या राहताना कारवाई का नाही केली? म्हणूनच वाटते कुठेतरी पाणी मुरते आहे.

नदीपात्र, रेडझोन, डिपीच्या अतिक्रमणांचे काय ?
शहरातील पावणे दोन लाख अवैध बांधकामांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानंतरही लाखावर अवैध बांधकामे प्रशासनाच्या लाचखोरीने उभी राहिलीत. सर्वेक्षणातील दोन लाख नवीन मइळकतींच्या नोंदीचा अर्थ तोच आहे. प्राधिकरणाच्या संपादित क्षेत्रावर किमान पाऊन लाख, विकास आराखड्यातील आरक्षणांवर ५० हजार, रेडझोनमध्ये ७५ हजार, पूररेषेत ३००० अवैध मिळकती उभ्या आहेत. हे सर्व पाप भ्रष्ट प्रशासनाचे आहे. अशा सर्व बांधकामांवर कारवाईचे न्यायालयांचे विविध आदेश आहेत. प्रशासनाने तिथे कारवाई का नाही केली याचे उत्तर मिळत नाही.

हिंदू-मुस्लिम कंगोरा हे निमित्तमात्र –
कुदळवाडीच्या कारवाईला हिंदू-मुस्लिम असाही एक कंगोरा आहे. घुसखोर बांगलादेशी तसेच रोहिंग्यांचा वावर असल्याचे विधानसभेत चर्चेत आले होते. तत्पूर्वी आयोध्येतील प्रभू श्री राम मंदिराचे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज यांनीही देहू-आळंदी आणि पंचक्रोषित घुसखोरी वाढल्याचा उल्लेख खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर केला होता. त्यानंतर तत्काळ कारवाईचे फर्मान मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. अवैधरित्या राहणारे बांगलादेशी हे निमित्त होते. प्रत्यक्षात त्या निमित्ताने मुस्लिम भंगार व्यावसायिकांना टार्गेट केले गेले. कारवाईला जातीचा रंग यायला नको म्हणून सरसकट कारवाई सुरू झाली. मुस्लिम भंगारवाले आणि तिथे रोजंदारीवरचे कामगार मिळून लाखो लोक रस्त्यावर आले. फेरफटक्यात चर्चा केली तेव्हा समजले की, महिना लाखो नव्हे तर किमान १०-२० कोटींचे भाडे गोळा करणाऱ्या भूमीपुत्रांचेच मोठे नुकसान झाले. चाळींचे भाडे, टेंपो, टँकर, कंटेनर आणि इतर व्यावसायांच्या निमित्ताने रोज किमान ५० कोटींची उलाढाल व्हायची. हिंदू-मुस्लिम हे फक्त निमित्त होते. राजकारणापेक्षा स्वार्थ आणि अर्थकारण महत्वाचे आहे. किती बांगला देशी किंवा किती रोहिंगे पकडले याचा आता शोध घेतला पाहिजे.

पवार, कोल्हे, लांडगे गप्प का ?
शहराचे नेते म्हणून या विषयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी किमान तोंड उघडले पाहिजे होते. लघुउद्योजक गाऱ्हाणे मांडायला गेले तर दादांनी अक्षरशः तोंड फिरवले. लोकसभा निवडणुकित मतांचा जोगवा मागायला खासदार डॉ. अमोल कोल्हे पुढे होते पण, त्यांनीही फेरफटका मारला नाही. भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांच्या भोसरी मतदारसंघाचा हा भाग. आज या कारवाईमागे तेच असल्याचे सगळ्यांच्या तोंडी आहे. कारण कारवाई सुरू झाल्यापासून ते उपलब्ध नाहीत. भाजपचे खंदे समर्थक माजी महापौर राहुल जाधव यांचे स्वतःच्या मालकिचे पाच कोटींचे शेड पाडल्याने ते हतबल आहेत. भाजपची पालखी खांद्यावर मिरवणाऱ्या अनेक रथीमहारथींचे हात पोळलेत. कारवाईवर जाब विचारण्याची ताकद एकाही स्थानिक नेत्यात नाही. होय, आज नरक बनलेल्या चिखली- कुदळवाडीचा स्वर्ग कऱणार असाल तर, लोक हारतुरे देऊन तुमचे स्वागत करतील.