पिंपरी दि. २३ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (पीसीएमसी) सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियांमध्ये काहीतरी मोठे घडत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट ठराविक कंपन्यांना दिले जात आहेत, खर्च फुगवले जात आहेत, आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा पत्ता सुद्धा लागत नाही. पण या प्रकरणामागे नक्की कोण आहेत? प्रशासन? राजकीय नेते? की दोघे मिळून एका मोठ्या कटाचा भाग आहेत?
माजी नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी थेट आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप करत एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे – पिंपरी-चिंचवडचा खरा ‘बॉस’ कोण? आयुक्त की त्यांना आदेश देणारे सत्ताधारी पक्षाचे नेते?
भापकर यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील तीन वर्षांपासून पीसीएमसी प्रशासनावर राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. महापालिकेतील बांधकाम, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यांसारख्या विभागांतील मोठ्या निविदा ठराविक कंपन्यांनाच दिल्या जात आहेत. निविदांची प्रक्रिया अशा प्रकारे आखली जाते की फक्त काही कंपन्याच पात्र ठरतील. पण या कंपन्यांचा खरा मालक कोण?
एका बाजूला सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि खासदार निविदा रद्द करण्याची मागणी करताना दिसतात, तर दुसरीकडे त्याच कंपन्या नवीन अटींसह पुन्हा पात्र ठरतात. हा योगायोग आहे की एक सूक्ष्म डाव?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी हे नियम मोडत आहेत की त्यांनी नियम मोडण्यास भाग पाडले जात आहे? त्यांच्या गुप्त बैठकीत नक्की काय ठरते?
भापकर यांनी या संपूर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे आणि त्यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. पण… जर हे सत्य बाहेर आले, तर कोणाचा मुखवटा गळून पडेल? आणि सर्वात मोठा प्रश्न – हे सत्य बाहेर येऊ दिलं जाईल का?
या संपूर्ण प्रकारात कोणते रहस्य दडले आहे? सत्ताधारी नेत्यांचा छुपा हस्तक्षेप? भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संगनमत? की यामागे आणखी मोठी शक्ती कार्यरत आहे?
याचे उत्तर मिळेल… पण केव्हा आणि कोण देईल, हाच खरी उत्सुकतेचा प्रश्न!
