गुजरात, दि. २९ (पीसीबी)- गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (GNLU) च्या कॅम्पसमध्ये विनयभंग, बलात्कार, होमोफोबिया आणि भेदभावाच्या घटनांचा अहवाल तथ्य शोध समितीने नोंदवला आहे, ज्याने गेल्या आठवड्यात गुजरात उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल ‘खरोखर भयावह’ असल्याचे सांगून, मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध माई यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या घटनांसाठी GNLU ला जबाबदार धरले आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यात विद्यापीठ प्रशासन गुंतले असल्याचे सांगितले.
GNLU मध्ये एका मुलीवर बलात्कार झाला आणि समलिंगी विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हर्षा दिवाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. वृत्तानुसार, उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया पोस्टनंतर मीडिया रिपोर्ट्सची स्वतःहून दखल घेतली होती. मात्र यापूर्वी आयसीसी आणि विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते.
अहवालानुसार, उच्च न्यायालयाने GNLU च्या कारभाराची सक्षम अधिकाऱ्याकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला, जे चुकीचे प्रशासक आणि प्राध्यापकांवर देखील कारवाई करू शकेल.
