फेरीवाल्यांच्या कारवाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी; आयुक्तांना स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश
पिंपरी, दि. १६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि पथविक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दाखल याचिकेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या न्यायालयीन लढ्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील २० हजारांहून अधिक पथविक्रेत्यांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात पथारीवाले, हातगाडीधारक आणि स्टॉलधारक अशा एकूण १९ हजार ७९२ विक्रेत्यांची नोंद झाली होती. मात्र, त्यांना वेळेत फेरीवाला प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्यात आले नाही. दुसरीकडे, पथविक्रेता समितीच्या बैठका न घेता आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता विक्रेत्यांवर कारवाई करून साहित्य जप्त केले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कारवाईला स्थगिती दिलेली असतानाही काही प्रभागांमध्ये कारवाई सुरूच असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी, हॉकर झोनची निर्मिती, विक्रेत्यांच्या व्यवसायानुसार जागा निश्चित करणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली. दिव्यांग विक्रेत्यांनाही कारवाईचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा महासंघाने न्यायालयासमोर मांडला आहे. आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांना यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीही न्यायालयात उपस्थित राहावे लागले होते. आता पुन्हा स्वतः हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या सुनावणीकडे शहरातील विक्रेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
या न्यायालयीन लढाईमुळे पथविक्रेता समितीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली असून, समितीच्या अधिकृत कामकाजाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. तसेच चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेले फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटप सुरू झाले आहे. यासाठी १,४०० रुपये शुल्क भरलेल्या हजारो विक्रेत्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली असून, उर्वरित पात्र विक्रेत्यांकडून शुल्क स्वीकारून प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महासंघाने सांगितले.
पथविक्रेता कायदा हा गरीब आणि कष्टकरी विक्रेत्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही हा प्रश्न सातत्याने मांडला. आता आयुक्तांना स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश मिळणे ही या प्रश्नाची गंभीर दखल आहे. महानगरपालिकेच्या इतिहासात हे प्रथमच होत आहे. फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण, हक्काची जागा, प्रमाणपत्र आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याची संधी मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील पथारीवाले, हातगाडीधारक, स्टॉलधारक आणि दिव्यांग विक्रेत्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नॅशनल हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या या लढ्याकडे संपूर्ण शहरातील फेरीवाला वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

