– नगर विकास खात्याकडून आलेले आदेशाला केराची टोपली
पिंपरी, दि.११(पीसीबी) – किवळे येथे रस्त्याच्या कडेला उभारलेले होर्डिंग कोसळून निष्पाप पाच नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची शासनाच्या नगर विकास खात्याने गंभीर दखल घेतली होती. सखोल चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करत कारवाई करण्याबाबतचे लेखी आदेश महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिले. मात्र, शासनाच्या आदेशाला महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवल्याचे समोर आले आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने 2 मे 2023 रोजी आदेश देऊन आठ दिवस झाले, तरी देखील महापालिका प्रशासनाने एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. नगरविकास खात्याकडून आलेले आदेशाचे पत्र देखील उघड होऊ दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
या पत्रात पिंपरी चिंचवड शहरात 17 एप्रिल 2023 रोजी अनधिकृत होर्डिंगमुळे दुर्घटना घडलेली आहे. त्या घडलेल्या घटनेचा प्राथमिक अहवाल महापालिकेने शासनाकडे पाठविला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी. दोषी असलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यावर यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करा. त्याबाबतचा अहवाल शासनास आठ दिवसात पाठविण्यात यावा. तसेच सदर घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून दक्षता घेणे आयुक्तांना बंधनकारक राहील. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे आदेश व संदर्भाधीन जाहिरात नियमावलीच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत तात्काळ सादर करा, असे पत्र उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी-छापवाले यांनी दिले. तर महानगरपालिका क्षेत्रात अनधिकृत होर्डिग निष्कासनबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. त्याचा देखील अहवास शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असे पत्र कक्ष अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनीही दिले आहे.
शासन आदेशाला केराची टोपली?
17 एप्रिल रोजी पुणे-बंगलोर महामार्ग लगत असलेलं होर्डिंग कोसळून त्याखाली चिरडल्या गेल्याने 5 नागरिकांचा नाहक बळी गेला होता. या प्रकरणी होर्डिंग मालक आणि इतर तिघांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, संबधित होर्डिंग अनधिकृत असल्याची बाब माहित असून देखील त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या माहापलिकेतील आकशचिन्ह परवाना या विभागातील एकाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्या विरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी देखील संताप व्यक्त केला होता. मात्र, तेव्हाही प्रशासन गप्प बसून राहिलं होतं. आता खुद्द शासनानेच कारवाई करण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह कारवाई करतात की आपल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालतात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे
