नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसविले असते. मात्र, त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने इतर सर्व बाबी गौण ठरतात, त्यामुळेच राज्यात पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे राहणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे वाचन करत आहेत. त्या वाचनात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा पुन्हा आधोरेखित केले आहे. वाचनाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला नमाब रेबिया प्रकरण लागू होते की नाही, हे तपासण्यासाठी ही केस सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत त्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. दुसरीकडे, राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही कोर्टान कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केलेली आहे. राज्यपालांनी राजकीय प्रेरणेने काही निर्णय घेतले आहेत, असेही कोर्टाने म्हटलेले आहे.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा आम्ही मुख्यमंत्रीपदी आणलं असतं. पण, ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलवायला नको होतं. पण, पक्षांतर्गत वादासाठी बहुमत चाचणी वापरणे चुकीचे आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना आधिकर नाही, राज्यपाल यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अयोग्य आहे, असेही सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे
दरम्यान कारवाईपासून वाचण्यासाठी खरी शिवसेना आमची हे शिंदे यांचे म्हणणे बरोबर नाही. वरील सर्व मुद्दे गौण ठरतात. कारण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आहे. ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा जुनं सरकार परत आणले असतं, असेही कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यानही याच मुद्यावर सरन्यायाधीश यांनी जोर दिला होता. शिवाय कपिल सिब्बल यांनाही यावरून प्रश्न विचारला होता.
