पुणे नाशिक रेल्वेमार्ग नारायणगाव, संगमनेर मार्गेच व्हावा – खासदार डॉ. अमोल कोल्हे
पुणे – पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे संदर्भात जीएमआरटीचे आक्षेप समजून घेण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याबद्दल खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानताना नेमकं ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण आहेत असा सवाल विचारला, त्याचबरोबर हा रेल्वे प्रकल्प जुन्या मार्गानेच व्हावा ही आपली स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे जुन्या मार्गानेच व्हावी या मागणीसाठी क्रांती दिनी (९ ऑगस्ट रोजी) चक्का जाम आंदोलन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी डॉ. काकोडकर समिती नेमल्याबद्दल आभार मानताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करणारा व्हिडिओ जारी केला आहे.
या प्रकल्पाचा घटनात्मक सांगताना खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, हा रेल्वे प्रकल्प व्हावा यासाठी राज्य शासन आणि रेल्वे यांची ५०-५० टक्के भागीदारी असलेली कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या तत्कालिन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या सूचनेनुसार सन २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची (महारेल) स्थापना करण्यात आली आणि महारेलवर या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार २०१८ मध्ये पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा डीपीआर तयार करण्यात आला.
दरम्यान २०१९ मध्ये जनतेने खासदार म्हणून माझ्यावर जबाबदारी टाकल्यानंतर मी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारचे उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्याकडे या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. हे सादरीकरण पाहिल्यावर स्व. अजितदादा पवार यांनी हा प्रकल्प झालाच पाहिजे अशी भूमिका घेत त्याला चालना दिली. इतकंच नव्हे तर या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियाही सुरू केली होती. अचानक २०२२ मध्ये राज्यात सरकार बदललं आणि माशी शिंकली. त्यानंतर जीएमआरटीचे आक्षेप असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्यात आला.
या संदर्भात संसदेत आवाज उठवल्यानंतर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी डिपार्टमेंट ऑफ अॅटोमिक एनर्जीने या संदर्भात चर्चा केली असून जीएमआरटीचे आक्षेप आहेत असे कळवल्याने संगमनेर, आळेफाटा, मंचर, मार्गे पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला असल्याचे उत्तर संसद सभागृहात दिले. परंतु ज्यावेळी जीएमआरटीला माहितीच्या अधिकाराखाली हा विचारण्यात आला त्यावेळी जीएमआरटीने दिलेल्या उत्तरात डिपार्टमेंट ऑफ अॅटोमिक एनर्जी या संस्थेकडे या संदर्भात काहीच चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे नेमकं खोटं कोण बोलतं, आणि का बोललं जातंय? मग या प्रकल्पामध्ये झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी नेमके बोट ठेवले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, संसदेत आपण या प्रकल्पासंदर्भात मुद्दा मांडला होता, त्यात जगात १४ ठिकाणी रेडिओ टेलिस्कोप आणि रेल्वे एकत्र आहेत असं असताना आम्ही देशाला जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणतो, स्वतःला विश्वगुरु म्हणवतो, पण जगातील १४ देशांना जे शक्य होत ते आम्हाला का नाही होत. मग प्रश्न निर्माण होतो तो, इतर कुणाचा यामध्ये वेगळा हेतू आहे का? कारण महारेलकडून हा प्रकल्प रेल्वेकडे गेला आणि तिथूनच एक नन्नाचा पाढा सुरू झाला.
आता जीएमआरटी बाबत काही जण आक्षेप घेत आहेत. जीएमआरटी हा आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प असून जवळपास २९ देशांचा यात सहभाग आहे. त्यामुळे देशाचे असणारे परराष्ट्र संबंध पाहता यावर काही मध्यम मार्ग काढणे गरजेचे आहे. मग जमिनीवरील वायरलेस टनेल असेल किंवा भूमिगत टनेल असेल. कदाचित जीएमआरटी मंचर ते आळेफाटा दरम्यान भूमिगत टनेलचा पर्याय डॉ. काकोडकर समितीसमोर ठेवेल. पण हा भूमिगत ट्रॅक झाल्यानंतर पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो तो, जुन्नर तालुका आणि काही प्रमाणात आंबेगाव तालुक्याचे सर्वसाधारण विकासाची जी तूट निर्माण झाली आहे, त्याच्या नुकसान भरपाईचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करून खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, संगमनेर, सिन्नर, अकोलेच्या लोकांना त्याचा फायदा होईल. पण संपूर्ण स्टेशन जर जमिनीखाली झालं तर याचा नेमका फायदा कसा होणार याची स्पष्टता होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. त्याचबरोबर इतक्या मोठ्या लांबीच्या भूमिगत टनेलचा पर्याय दिल्यावर येणारा मोठा खर्च पाहता रेल्वेही हात वर करण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
हा रेल्वे प्रकल्प जुन्या मार्गानेच व्हावा यासाठी ठाम भूमिका घेणं ही नितांत व महत्त्वाची आहे. कारण एमआरआयडीसीने ५० टक्के निधी द्यावा ही संकल्पना सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना पासूनची आहे, असे असताना इतकी वर्षे सुरू असलेली गोष्ट अचानक आक्षेप घेतला जातो आणि त्याच्यावर काही पर्याय निघू शकतो याचा विचार न करता त्याचा मार्ग बदलला जातो. हा मार्ग सुद्धा ‘काखेत कळसा गावाला वळसा’ असा असल्याचे स्पष्ट करताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आधीचा पुणे-भुसावळ २९० कि.मी.चा होता, तर आता जो अहिल्यानगर, मार्गे करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, तो साधारणतः ३१० ते ३३० कि.मी. इतका आहे. मग आधीचा २९० कि.मी. होता याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उलट मंचर, नारायणगाव, संगमनेर मार्गे नाशिक जाणारा सरळ मार्ग हा २३५ कि.मी म्हणजे अवघ्या पावणे दोन तासात पोहोचणारा होता. पण प्रश्न निर्माण होतो तो, नेमकी माशी कुठे शिंकली.
जर राज्य सरकार यात ५० टक्के निधी देणार असेल, प्रकल्पासाठी जमीन देणार आहे, असं असताना राज्य सरकारचाच स्टेक नाही, तर मग राज्य सरकारला जाब नको विचारायला? असा प्रश्न करीत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, जर आम्ही ५० टक्के निधी देतो आहोत, जमीन देतो आहोत तर अलाईन्मेंट आमच्या म्हणण्याप्रमाणे हवी हे ठामपणे सांगण्यासाठी पाठीचा कणा आपल्याकडे नाही आहे का? असा तिखट सवाल उपस्थित केला.
पुणे नाशिक रेल्वे जुन्या मूळ मार्गानेच व्हावी ही माझी पहिल्यापासूनची भूमिका आहे हे स्पष्ट करीत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, पण यासाठीची लढाई काही प्रमाणात दिल्लीत तर काही प्रमाणात राज्य सरकारच्या विरोधात लढावी लागणार आहे. त्यांना जाब विचारावा लागेल आणि त्याची जर तयारी असेल तर या लढाईत सगळ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहू असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवाहन केले की, या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून आली भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प व्हावा यासाठी तुम्ही पुढाकार घ्या, त्यासाठी हवं तर ज्या १४ देशांत रेडिओ टेलिस्कोप आणि रेल्वे एकत्र सुरू आहेत, त्याचा रेल्वे मंत्रालयाला पाठवलेला स्टडी रिपोर्ट आपल्यालाही पाठवायची माझी तयारी आहे. कारण पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा मंचर, नारायणगाव, संगमनेर मार्गे नाशिक असाच व्हायला ही माझी आणि या भागातील जनतेची इच्छा आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.
