नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील नियोजीत सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या कामकाजात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुनावणीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. आता थेट उन्हाळी सुट्टीनंतर जुलै महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी असल्याचं बोललं जात आहे. अशातच पुढे न्यायालयाला उन्हाळी सुट्ट्या आहेत, त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांची सुनावणी थेट जुलै महिन्यातच होण्याची शक्यता वर्तवण्याच येत आहे. दरम्यान, 20 मे पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या सुरू होणार आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रकरणी तारीख पे तारीखचा सिलसिला सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. गेल्या नऊ महिन्यांपासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. अशातच आज होणारी सुनावणीही लांबणीवर पडली असून आता पुढची सुनावणी कधी? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. कारणंही तसंच आहे. कारण गेल्या नऊ महिन्यांपासून या प्रकरणासंदर्भात रोज नव्या तारखा समोर येत आहेत. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं एप्रिल महिन्यातील तारीख दिली होती. पण त्यादिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी कोणतीही सुनावणी पार पडली नाही. त्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणावरील सुनावणीसाठी 4 मे ही तारीख दिली होती. परंतु, आजही कोर्टाच्या कामकाजात या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणुका पावसानंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुन्हा नवी तारीख मिळणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसत आहे. गंमत म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र ही प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट हरवलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्याच 2006 च्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त 6 महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्यात. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाला तर साधी सुनावणी घ्यायलाही ऑगस्टपासून वेळ नाही. त्यामुळे आता सुनावणी दिलेल्या नव्या तारखेच्या दिवशी होणार की, पुन्हा नवी तारीख मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
