नवी दिल्ली, दि. ३० (पीसीबी) – केरळ मधील पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांनी मत व्यक्त करताना महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, असे अत्यंत परखडपणे सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयच्या या ताशेऱ्यांमुळे भाजप वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. “तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या एका प्रवक्त्यांनी म्हटलं की पेरियार यांनी जे काही सांगितलंय, त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. जर तुम्हाला समानता हवी असेल, तर सगळ्या ब्राह्मणांची कत्तल व्हायला हवी”, असं तुषार मेहता यांनी दाखवून दिले. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ हसले. ते हसल्यानंतर मेहतांनी “ही हसण्याची बाब नाही. मी तरी ती तशी घेणार नाही. या माणसाविरोधात गुन्हा दाखल झाला नाही. ते अजूनही त्या पक्षाचे प्रवक्ते आहेत”, असं म्हणत आपली नाराजी बोलून दाखवली. तसेच, या अशा प्रकरणांची न्यायालयाने स्यू-मोटो दखल घ्यायला हवी, असंही मेहता म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. केरळमधील एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही सभांमधीन भावना भडकावणारी विधानं केली असून त्यावर पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनाच सुनावलं आहे.
या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली. “सरकार नपुंसक आहे, असमर्थ आहे, वेळेवर पावलं उचलत नाही म्हणून हे सगळं घडतंय. ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगवेगळे होतील, त्या क्षणी हे सगळं थांबेल. जर हे सगळं घडत असेल, तर मग राज्य सरकारची तरी काय गरज?” असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला.
मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी राजकीय नेतेमंडळींना सुनावलं आहे. “सर्वात महत्त्वाची समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा राजकीय नेतेमंडळी सत्तेसाठी धर्माचा वापर करतात. हा सगळा प्रकार राजकारणाशीच संबंधित आहे. अशा प्रकारांवर राज्य सरकारनं कारवाई करायलाच हवी. तुम्ही हे स्वीकारा किंवा नका स्वीकारू, पण ज्या क्षणी धर्म आणि राजकारण वेगळे होतील, तेव्हा हे सगळं थांबेल”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
“सर्वच बाजूंनी अशा प्रकारची द्वेषपूर्ण विधानं केली जात आहेत. आपण कुठल्या दिशेने जात आहोत हा खरा प्रश्न आहे. जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे लोक अतिशय प्रभावी वक्तृत्व करायचे. ग्रामीण भागातील लोक खास त्यांची भाषणं ऐकण्यासाठी इथे यायचे. दुर्दैवाने सगळ्याच पक्षांमध्ये कोणताही वैचारिक आधार नसणारे लोक अशी विधानं करत आहेत”, असं न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी नमूद केलं.
