नवी दिल्ली, दि. ६ (पीसीबी) – भारतात समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार झालं आहे. ज्या हायकोर्टांमध्ये यासंदर्भात याचिका आहेत, त्या सर्व सुप्रीम कोर्टात वर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत. तसंच, सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला या विषयावरील भूमिका मांडण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिलीय. म्हणजेच, या तारखेपर्यंत केंद्र सरकारनं आपला प्रतिसाद सुप्रीम कोर्टात दाखल करायचा आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील उपलब्ध नसल्याने दोन आठवड्यांचा वेळ आणखी मिळावा ही विनंती कोर्टाला करण्यात आली होती. ती कोर्टानं मान्य करत वेळ वाढवून दिलाय. सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 13 मार्च 2023 रोजी होणार आहे.
2018 साली सुप्रीम कोर्टाने LGBT समुदायासाठी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्याआधी समलैंगिक संबंध असणे हा गुन्हा होता. पण सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की यापुढे समलैंगिक संबंध असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही.
दोन वर्षानंतर, समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता मिळावी हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. समलैंगिक विवाहाला कायद्याने परवानगी देण्यात यावी या संबंधीची याचिका दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. समलैंगिक विवाह हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत यावेत असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्या याचिकेला उत्तर देताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली होती.
त्यावेळी ते म्हणाले, “आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्यं ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत.”
याचिकेमध्ये म्हटलं आहे, समलैंगिक विवाहाला कायद्यानुसार मान्यता द्या. हे दोन कारणांसाठी होऊ शकत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे याला कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी मागणी कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या सवलती आधी देण्यात आल्या आहेत त्याविरोधातच ही नवी तरतूद जाऊ शकते असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“हिंदू विवाह कायद्यामध्ये युगुलाची व्याख्या पती आणि पत्नी अशी केली आहे. समलैंगिक विवाहामध्ये कोण पती असेल आणि कोण पत्नी हे कसं ठरणार?” असा प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केला.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी म्हटले की “जमाना बदलत आहे पण या गोष्टी भारतात लागू होतीलच की नाही हे सांगता येणार नाही.”
“मुळात अशा याचिकेची गरजच काय?” असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. संबंधित लोक हे उच्चशिक्षित असतात आणि ते स्वतः नोंदणी करू शकतात किंवा न्यायालकडे जाऊ शकतात, तेव्हा जनहित याचिकेची गरज काय होती असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे की “अनेक जण हे भीतीच्या सावटाखाली आहेत, त्यामुळे ते खुलेपणाने न्याय मागण्यासाठी येऊ शकत नाहीत.”
समलैंगिक विवाहाची नोंदणी नाकारण्यात आलेल्या युगुलाची माहिती कोर्टाला देण्यात यावीत असे हायकोर्टाने म्हटले.
समलैंगिक हक्क कार्यकर्ते आणि याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाने सांगितले की अशा प्रकारच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले याबद्दल कोर्टाला माहिती देण्यात यावी. संबंधित याचिकेवर 21 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
