मुंबई, दि.१ (पीसीबी) : ग्रामीण प्रशासनातील प्रमुख संस्था मानल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत शुक्रवारी (ता.३०) राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी सुटले आहे.
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. एकीकडे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आल्यानं येत्या काही काळात निवडणूक जाहीर होणार का याकडे ग्रामीण भागातील मतदाराचं लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील ७६७५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानं ग्रामविकास विभागाला मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि त्यांचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे :-
पुणे – सर्वसाधारण, ठाणे- सर्वसाधारण, पालघर- अनुसूचित जमाती, रायगड- सर्वसाधारण, रत्नागिरी-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण, नाशिक – सर्वसाधारण (महिला), धुळे – सर्वसाधारण (महिला),
जळगाव : सर्वसाधारण, अहमदगर – अनुसूचित जमाती, नंदुरबार – अनुसूचित जमाती (महिला), सोलापूर -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सातारा – नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (महिला), सांगली – सर्वसाधारण (महिला), कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला), औरंगाबाद – सर्वसाधारण, बीड – अनुसूचित जाती,
नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, उस्मानाबाद – सर्वसाधारण (महिला), परभणी – अनुसूचित जाती, जालना – नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, लातूर – सर्वसाधारण ( महिला), हिंगोली – सर्वसाधारण (महिला), अमरावती – सर्वसाधारण (महिला), अकोला – सर्वसाधारण (महिला), यवतमाळ – सर्वसाधारण, बुलढणा – सर्वासाधारण, वाशिम -सर्वसाधारण, नागपूर अनुसूचित जमाती, वर्धा – अनुसूचित जाती (महिला), चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला), भंडारा – अनुसूचित जमाती (महिला) गोंदिया – नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, गडचिरोली – नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (महिला),
निवडणुका लवकरच जाहीर होणार?
निवडणुका लवकरच जाहीर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरु आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचनेचा मुद्दा, राज्यातील सत्तांतर त्यानंतरची बदललेली राजकीय स्थिती त्यामुळं राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. आगामी दोन ते तीन महिन्यात राज्यात निवडणुकांचा धुरळा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
