पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मराठा समाजाच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे आज (सोमवारी) पुण्यात आयोजित सुनावणीत केली. यावेळी आयोगासमोर मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यातील मराठा समाजाची स्थिती व मराठवाडा हा भाग आंध्रप्रदेशमधील एक भाग होता, यावर मागणी करणारे किशोर चव्हाण यांनी सविस्तर पणे भूमिका मांडली.
यावेळी छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव, छावा मराठा संघटनेचे संपर्कप्रमुख सचिन गवांडे पाटील, पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष निलेश शेवाळे, प्रा.गोपाळ चव्हाण आदी उपस्थित होते. किशोर चव्हाण यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, की सन १९५३ ला आंध्रप्रदेश राज्याची निर्मिती झाली होती. सन १९५३ ते १९६० सालापर्यंत मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश होता. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळी मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला होता.
यावेळी आयोगासमोर विविध न्यायनिवाडे, केस लॉ व संदर्भासह सुनावणीत मांडणी अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी करताना अनेक महत्वाच्या बाबी पुढे आणल्या. त्यांनी सांगितले, की महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर १९६२ साली इतर मागासवर्गाची यादी जाहीर केली होती, त्या यादीत अनुक्रमांक १८० वर जातीची नोंद असून, त्यातील १८१ या क्रमांकावर मराठवाडयातील मराठा जातीची नोंद करणे महाराष्ट्र सरकारला गरजेचे होते. पण तसे केलेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडयातील मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात अद्याप केलेला नाही. मराठवाडा हा त्याच वेळेस संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला नसता, तर आज आंध्रप्रदेशात मराठा जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये असल्यामुळे मराठा समाजाची नोंद इतर मागासवर्गात राहिली असती. कारण आजही आंध्रप्रदेश राज्यात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात आहे.
मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झाला. त्यावेळेस आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेले सर्व प्रवर्ग ज्यामध्ये प्रामुख्याने एस.सी.-एस.टी-ओ.बी.सी. प्रवर्गाला महाराष्ट्र सरकारने त्या त्या प्रवर्गात आरक्षणाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केलेले आहे. परंतू फक्त मराठवाडयातील मराठा जातीची इतर मागासवर्ग आरक्षणामध्ये नोंद न करुन मराठा जातीवर महाराष्ट्र सरकारने अन्यायच केलेला असल्याची बाब स्पष्ट करून आंध्रप्रदेश राज्याचे विभाजन होवून तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली व तेलंगणा राज्याने आंध्र प्रदेश राज्याची इतर मागासवर्गाची यादी जशीच्या तशी तेलंगणा राज्यात समाविष्ट केलेली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाने त्यांच्याकडे असलेले पुरावे, महसूल पुरावे व उपलब्ध कागदपत्रे आमच्याकडे जमा करावी, असे आवाहन किशोर चव्हाण, राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.
