– रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांना शेवटचे साकडे
चिंचवड, २७ (पीसीबी) – वारंवार विनवण्या करूनही कर्जाची परतफेड करण्याची संधी न देता सावकारी पद्धतीने आपल्या सर्व मालमत्तांचा लिलाव करून आपल्या कुटुंबाला देशोधडीला लावणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कडक कारवाई करावी, यासाठी एका कर्जदार शेतकऱ्याने भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना साकडे घातले आहे. एक महिन्यात आपल्याला न्याय मिळाला नाही तर रिझर्व बँकेसमोर कुटुंबासह आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील या वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्याने दिला आहे.
अनिल नंदकुमार बोडके असे या शेतकऱ्याचे नाव असून चिंचवड येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी त्यांची कैफियत मांडली. त्यावेळी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक तसेच बोडके कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.
नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी घेतलेले सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्याबाबत वेळोवेळी तयारी दाखवून देखील बँक ऑफ बडोदाच्या चिंचवड शाखेतील अधिकाऱ्यांनी ‘सावकारी’ पद्धतीने आपण गहाण ठेवलेली चार एकर जमीन तसेच तीन ऑफिस आणि दोन फ्लॅटचा कमी किमतीत लिलाव करून आपले १० ते १५ कोटी रुपयांचे नुकसान करीत आपल्याला देशोधडीला लावल्याचा आरोप अनिल बोडके या शेतकऱ्याने पत्रकार परिषदेत केला.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, अनिल बोडके हे ब्लॉक-ओ-लाईट या नव्यानेच स्थापन केलेल्या कंपनीचे संचालक असून सदर कंपनीने विजया बँक (बँक ऑफ बडोदा) चिंचवड या शाखेत सप्टेंबर २०१७ मध्ये सहा कोटी तीन लाख रुपयांचे कर्ज आणि कॅश क्रेडिट (सीसी) स्वरुपात १ कोटी ६३ लाख रुपये मंजूर झाले होते. या बदल्यात निगडे मावळ मधील गट नंबर ५५८ ही चार एकर जागा बॅंकेकडे गहाण होती. त्याची किंमत सुमारे ६ कोटी ५० लाख रुपये होती. त्याचप्रमाणे ३ ऑफिस, २ फ्लॅट बॅकेकडे गहाण होते. या सगळयांची किंमत ४ कोटीच्या घरात होती. या व्यतिरिक्त २ कोटी ८४ लाख रुपये इतकी स्वहिश्श्याची रक्कम देखील आम्ही बँकेत जमा केली होती.
बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर कंपनीचे २०१७ मध्ये काम चालू झाले. त्यानंतर २० डिसेंबर २०१८ रोजी कंपनीच्या कारखान्याच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाले. दरम्यान २ हप्ते भरले न गेल्यामुळे बँकेने मंजूर केलेली सीसी सुविधा अर्ज करुन सुध्दा देण्यात आली नाही. त्यानंतर हा व्यवसाय पैशांअभावी बंद पडला. घेतलेल्या कर्जाची रक्कम व्याजामुळे वाढत गेली. त्यानंतर बँकेकडे गहाण बोडके यांचे ऑफिस विकून कर्ज खात्यात भरले. त्यानंतर, कोरोनासारखी महामारी आली. इच्छा असताना देखील ते कंपनी पुन्हा चालू करु शकले नाहीत.
आधीच कंपनीच्या अडचणी त्यामध्ये वडिलांचे निधन झाल्यामुळए सगळेच तणावात होते. दरम्यानच्या काळात कोरोना नंतर बँकेकडील कर्जाचे व्याज वाढत गेले. सरकारने मुदत देऊनही आम्हाला बँकेने मदत केली नाही. त्यानंतर बँकेकडे गहाण असलेल्या वाकडमधील २ ऑफिसचा ताबा बँकेला देऊन ती रक्कम खात्यात भरण्यात मदत केली. त्या ऑफिसची किंमत १ कोटी ३० लाख होती, ती बँकेने अवघ्या ९० लाखांत विकली. ती कोणाला विकली, याची माहिती मागूनही बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली नाही. हळूहळू बँकेने फ्लॅटचा ताबा घेतला. त्यापैकी एका संचालकाने ६० लाख भरुन फ्लॅट ताब्यात घेतला. उर्वरित २ फ्लॅटचे काय झाले, हे बँकेकडून सांगण्यात येत नाही, असा आरोप बोडके यांनी केला आहे.
निगडे येथील ५५८ या जागेचे तहसीलदारांमार्फत बँकेने ताबा घेतला .वेळोवेळी पैसे भरणा करुन पण बॅंकेने कोणतीच मदत केली नाही. दिनांक २६ जुलै २०२२ रोजी शाखाधिकारी यांना पत्र देऊन पत्राची पोच देखील दिली नाही आणि उत्तरही दिले नाही. सदर जागा ही कवडीमोल भावाने विकली गेली, कोणाला विकली, कितीला विकली त्याची सुध्दा माहिती आम्हाला दिली नाही. पैसे भरण्याची इच्छा असतानाही आम्हाला वेळोवेळी डावलण्यात आले. मे २०२२ मध्ये सुद्धा पैसे भरून ताबा घेण्यासाठी एक पत्र बँकेला दिले. त्याचे पण उत्तर मिळाले नाही. ई-मेलला पण उत्तर मिळाली नाहीत. लेखी मागणी करूनही साधे कर्ज खात्याचे स्टेटमेंट देखील बँकेने दिलेले नाही. ही बाब खूप गंभीर आहे, असे बोडके म्हणाले.
जागेचा ताबा आपल्याकडे असता तर आजही आपण पैसे भरू शकलो असतो. वारंवार विनंती करूनही कागदपत्रे स्वीकारली नाहीत. अर्जांना पोच देखील दिली नाही. वरिष्ठांची भेट घेऊ दिली नाही. वेळोवेळी भेट देऊन पण अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून या गोष्टी टाळल्या. तडजोड पत्राचे उत्तर न देता जागा ई-लिलावाची घाई करून जमीन व अन्य मालमत्ता कमी किंमतीमध्ये विकल्या, असा आरोप बोडके यांनी केला.
बँक ऑफ बडोदाच्या चिंचवड शाखेचे व्यवस्थापक नितीन पाटील, वसुली विभागाचे अधिकारी संदीप माळी तसेच या कर्ज प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींच्या बँक खात्यांची २०१७ पासून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बोडके यांनी केली आहे.
आपली जमीन, ३ ऑफिस व २ फ्लॅटचे लिलाव आणच्या मनाच्या विरुध्द तसेच गैरपध्दतीने झालेले आहेत. त्याची सुध्दा चौकशी झाली पाहिजे व मला माझ्या सर्व मिळकती परत माझ्या नावावर करुन देण्यात याव्यात व बँकेची देय रकमेची बिनव्याजी परतफेड आपण पुढील सहा महिन्यांत करण्यास तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बँकेच्या सर्व व्यवहाराला वैतागून आपण व आपले कुटुंब रिझर्व बँकेच्या कार्यालयापुढे २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी आत्मदहन करणार आहे, याची आपण गांभीर्याने दखल घ्यावी. आपले आतापर्यंत १० ते १५ कोटीचे नुकसान झालेले आहे. ते सर्वस्वी बँकेमुळे व बँकेचे व्यवस्थापक, वसुली व्यवस्थापक व इतर कर्मचारी यांच्यामुळे झालेले आहे. त्यामुळे आत्मदहन केल्यानंतर आम्हाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल या सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे बोडके यांनी रिझर्व बँकेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
