नवी दिल्ली,दि.२६(पीसीबी) – बिल्किस बानो प्रकरण आता थेट देशाच्या सर्वोच्च न्याय देवतेकडे पोहचलं आहे. याप्रकरणात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, एका रात्रीत असे काय घडले की दोषींना थेट सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोषींच्या सुटकेच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना प्रतिवादी होण्यास सांगितले आणि राज्य आणि इतरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. गुजरातच्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सर्व 11 आरोपींना तुरुंगातून मुक्त करण्यात आलं होतं. गुजरातमधील भाजप सरकारच्या शिक्षा माफ करण्याच्या धोरणाअंतर्गत सर्व आरोपींना सोडण्यात आले आहे. 2004 साली या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. 2008 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 13 पैकी 11 आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
या आरोपींची एकाच दिवशी सुटक करण्यात आली. गुजरातच्या एका न्यायालयाने एकाच दिवशी सर्व 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका केली, त्यानंतर वाद सुरू झाला. न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत बिल्किसने न घाबरता जगण्याचा हक्क मागितला होता. अशा परिस्थितीत अनेक सामाजिक संस्था पुढे आल्या आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.सर्व आरोपींना सोडल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. गुजरात सरकारच्या या निकालाविरुद्धात याचिका दाखल करण्यात आली निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. या प्रकरणी आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सीपीएम नेत्या सुभाषिनी अली, लेखिका रेवती लाल आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्या रूप रेखा वर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. विरोधी पक्ष काँग्रेसने गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून संपूर्ण प्रकरणाचे उत्तर मागितले आहे. तसेच दोषींना पक्षकार बनवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न केला की 14 जणांची हत्या आणि गरोदर महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला जातो आणि गुन्हेगार एकाच दिवशी सोडलं जातं? आम्हाला अहवाल इथे मागवायचा आहे आणि समितीने गुन्हेगारांना कोणत्या शिफारसीने सोडण्यात आले ते पाहावे असं म्हटलं. तर दोषींच्या वकिलांनी त्यास विरोध केला आणि म्हटले की याचिकाकर्ता तृतीय पक्ष आहे.
अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सर्व दोषींना पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आता सर्वोच्च न्यायालय बिल्किसच्या 11 दोषींच्या सुटकेची तपासणी करणार आहे. या संदर्भात गुजरात सरकारला नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागविण्यात आले आहे.याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता, त्यामुळे गुजरात सरकार दोषींना दिलासा देण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 435 अन्वये राज्य सरकारने यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी म्हणाले की गुजरातच्या नियमांनुसार दोषींना सूट मिळण्याचा अधिकार आहे की नाही हा प्रश्न आहे. पुढे बोलताना न्यायमुर्ती म्हणाले की, मी मी कुठेतरी वाचले की, सुप्रीम कोर्टाने सुटका करण्याचे आदेश दिले,. पण नाही आम्ही फक्त गुजरातला कायद्यानुसार पुढे जाण्यास सांगितले. विशेष म्हणजे 2002 च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली. बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या 12 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यापैकी एकाचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला तर 11 जणांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते.
