नवी दिल्ली, दि. २८ (पीसीबी) – महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला जोरदार फटकारले आहे. 365 ठिकाणी निवडणुकांच्या तारखेत बदल केल्याने संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी निवडणुकीची अधिसूचना जारी केलेल्या 365 ठिकाणी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्या जागांसाठी नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने तसे केल्यास ते न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेच्या तारखांना स्थगिती दिली जाणार नाही, हे आम्ही स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या वकिलांनी तारीख बदलण्यासाठी मान्सून वगैरेचा हवाला दिला. न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, आम्ही त्यांच्याबाबत वारंवार बोललो होतो. त्या प्रकरणात तुम्ही अर्ज दाखल करायला हवा होता. हे प्रकरण कसे आहे? राज्याच्या निवडणुकीने वकील बदलून भूमिका बदलली आहे, जी सुनावणीच्या मध्यभागी मान्य नाही. निवडणूक आयोगाने परस्पर काही निर्णय केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
